UNFCCC COP-30: प्रमुख परिणाम और चुनौतियां
ब्राजील के बेलेम में आयोजित UNFCCC के 30वें सम्मेलन (COP 30) की समय सीमा 18 घंटे बढ़ा दी गई, लेकिन इसके परिणामस्वरूप जलवायु वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपायों के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति हुई।
जलवायु वित्त समझौते
- शिखर सम्मेलन का समापन एक दो-वर्षीय कार्यक्रम की स्थापना पर सहमति के साथ हुआ, जिसका उद्देश्य 2035 तक विकासशील देशों को प्रतिवर्ष कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने में सहायता करना है।
- अगले दशक में जलवायु अनुकूलन के लिए वित्त पोषण को तीन गुना करने की योजना बनाई गई।
- COP 28 में प्रारम्भ में स्थापित हानि एवं क्षति कोष को क्रियान्वित करने पर बल दिया गया।
- हालाँकि, घोषणा-पत्र में विकसित देशों की ओर से वित्तीय प्रतिबद्धताओं का अभाव है, जो भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मांग से कम है।
व्यापार उपाय और जलवायु कार्रवाई
- एकतरफा व्यापार उपाय, जैसे कार्बन समायोजन (आयातित वस्तुओं के जीएचजी उत्सर्जन पर आधारित टैरिफ), विवादास्पद थे।
- भारत और चीन जैसे देशों ने इन उपायों की आलोचना करते हुए इन्हें भेदभावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों के विरुद्ध बताया।
- बेलेम घोषणा-पत्र में इन चिंताओं को स्वीकार किया गया तथा जलवायु कार्रवाई के साथ व्यापार संरेखण की वकालत की गई, तथा साथ ही प्रच्छन्न व्यापार प्रतिबंधों से बचा गया।
शक्ति गतिकी और भविष्य की दिशाएँ
- राष्ट्रपति ट्रम्प के पेरिस समझौते से हटने के बाद अमेरिका की अनुपस्थिति ने शक्ति गतिशीलता को बदल दिया, जिससे विकसित देशों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की चिंताओं पर विचार करने के लिए प्रेरित होना पड़ा।
- घोषणा-पत्र में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कोई रोडमैप प्रदान नहीं किया गया।
- COP 30 के अध्यक्ष ने जीवाश्म ईंधन से संक्रमण के लिए एक स्वैच्छिक मंच का प्रस्ताव रखा, जिसमें UNFCCC के प्रवर्तन का अभाव था।
बेलेम शिखर सम्मेलन ने वैश्विक जलवायु वार्ता प्रक्रिया में विश्वास को थोड़ा-बहुत बहाल किया है। हालाँकि, इसने जलवायु न्याय को वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करने के प्रयासों के साथ समन्वयित करने की चुनौती को भी रेखांकित किया है।
