भारत में संघवाद और संवैधानिक मूल्यों पर प्रभाव

यह विश्लेषण राज्यपालों और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में हाल ही में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, तथा भारत के संघीय ढांचे पर इसके प्रभाव पर जोर देता है।

संघवाद का मूल दर्शन

• संघवाद संविधान में निहित एक प्रमुख सिद्धांत है, जो संघ और राज्यों के बीच समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।
• ऐसा माना जा रहा है कि हाल की न्यायिक व्याख्याएं इस सिद्धांत को नष्ट कर देंगी, तथा संभवतः राज्यों को मात्र छाया संघ राज्य क्षेत्रों में बदल देंगी।

राज्यपालों की भूमिका और लोकतंत्र

• राज्यपाल, जिन्हें अक्सर केंद्रीय सत्तारूढ़ दल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्य के हितों के बजाय केंद्रीय राजनीतिक निर्देशों पर कार्य कर सकते हैं।
• जब एक अनिर्वाचित राज्यपाल किसी निर्वाचित राज्य विधान मंडल के निर्णयों को नकार सकता है तो लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता है।

न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक सुरक्षा उपाय

• संविधान की न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति सहित कोई भी प्राधिकारी जांच से परे नहीं है।
• राज्यपालों की अनियंत्रित शक्तियों के कारण राज्यों को अपने कानूनों को वैध बनाने के लिए निरंतर कानूनी लड़ाई में फंसना पड़ सकता है।

केंद्र सरकार की कार्य-प्रणाली से संबंधित मुद्दे

• वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति रोके जाने से राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी।
• केंद्रीय उपकर संग्रह को राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाना तथा केंद्रीय योजनाओं पर शर्तें थोपे जाने से राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ जाता है।
• चुनावों के समय वित्तीय पैकेजों के माध्यम से राजनीतिक प्रभाव, जैसा कि बिहार और आंध्र प्रदेश में देखा गया, आर्थिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उजागर करता है।
• विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग, जिससे शक्ति संतुलन प्रभावित होता है।

कार्यवाई के लिए बुलावा

यह दस्तावेज नागरिकों के बीच जागरूकता लाने तथा संघीय ढांचे की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करने के जोरदार आह्वान के साथ समाप्त होता है, जिसे भारत के लोकतांत्रिक चरित्र को संरक्षित करने के लिए आवश्यक माना जाता है।