भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता की चुनौतियाँ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य प्रमुख भारतीय शहर लगातार खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसा कि एक शोध सलाहकार संस्था, क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में उजागर हुआ है। यह अध्ययन एक दशक (2015-नवंबर 2025) और 11 प्रमुख शहरों को कवर करता है, जिससे पता चलता है कि इस अवधि के दौरान किसी भी शहर ने सुरक्षित वायु-गुणवत्ता सूचकांक (AQI) हासिल नहीं किया।
अध्ययन के निष्कर्ष
- यहां तक कि अपेक्षाकृत बेहतर वायु गुणवत्ता वाले शहर, जैसे कि बेंगलुरु, भी केवल "संतोषजनक" AQI स्तर बनाए रखने में कामयाब रहे, कभी भी "अच्छे" श्रेणी तक नहीं पहुंच पाए।
- नीतिगत हस्तक्षेप के बावजूद, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में AQI में केवल "मध्यम" से "संतोषजनक" तक ही सुधार हुआ है।
- मुंबई का AQI 2022 में 120 से सुधरकर 2025 में 83.2 हो गया, जबकि चेन्नई का AQI 2016 में 115 से सुधरकर 2025 में 74.67 हो गया।
- भारी वर्षा और समुद्री हवाओं जैसे प्राकृतिक कारकों के परिणामस्वरूप वायु की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए, फिर भी ये शहर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं।
चुनौतियाँ और अवलोकन
- दिल्ली लगातार "गंभीर" और "खतरनाक" स्थितियों के साथ "खराब" श्रेणी में बनी हुई है।
- खेतों में आग लगने की घटनाओं में कमी से प्रदूषण से निपटने में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता का पता चलता है।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
NCAP की स्थापना 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य 131 शहरों में PM10 सांद्रता को 40% तक कम करना था।
- वित्तपोषण को प्रदर्शन से जोड़ने वाले कानूनी अधिदेश के अभाव के कारण कार्यक्रम के परिणाम मिश्रित रहे हैं।
- बेहतर संसाधनों वाले राज्यों ने प्रगति दिखाई है, जबकि अन्य पिछड़ गए हैं।
- प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञता और एकीकृत डेटा मानकों की कमी ने भी प्रगति में बाधा उत्पन्न की है।
- PM2.5 के स्थान पर PM10 पर विशेष ध्यान देने से, जिसका स्वास्थ्य पर अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कार्यक्रम की प्रभावशीलता कम हो गई है।
नीतिगत सिफारिशें
- पुनः तैयार राष्ट्रीय वायु-गुणवत्ता कार्यक्रम सर्वव्यापी होना चाहिए तथा इसमें विशिष्ट अधिदेश शामिल होने चाहिए।
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक परिवहन समाधानों को बढ़ावा देना तथा जन-स्वास्थ्य संकटों को कम करने के लिए जनता को शिक्षित करना।
