नए श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन
केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है, जिनका उद्देश्य श्रम विनियमों का आधुनिकीकरण करना और श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाना है:
- वेतन संहिता (2019)
- औद्योगिक संबंध (2020)
- सामाजिक सुरक्षा (2020)
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ (2020)
सामाजिक सुरक्षा संहिता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार गिग श्रमिकों को मान्यता देती है, तथा स्वास्थ्य, पेंशन, शिक्षा और विकलांगता को कवर करने वाली कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान करती है।
चिंताएँ और चुनौतियाँ
- सामाजिक सुरक्षा अंशदान: सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए अंशदान तंत्र और प्रवर्तन मार्गों में स्पष्टता का अभाव।
- अपर्याप्त कवरेज: श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और बीमा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, तथा कुछ सीमा तक छोटे नियोक्ताओं को छूट दी गई है।
- डिजिटल अनुपालन चुनौतियां: डिजिटल अनुपालन पर निर्भरता उन छोटे व्यवसायों को कमजोर कर सकती है जिनमें अनुकूलन की क्षमता का अभाव है।
- अनौपचारिक श्रमिकों का बाहर होना: OSH संहिता कई अनौपचारिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों से बाहर रखती है।
- न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन: प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा न्यूनतम मजदूरी प्राप्त नहीं कर रहा है।
नियम-निर्माण का प्रभाव
श्रम विषय की समवर्ती प्रकृति राज्यों को अपने नियम स्वयं बनाने की अनुमति देती है, जिससे कार्यान्वयन में भिन्नताएँ आ सकती हैं। VVGNLI द्वारा 2023 में किए गए एक अध्ययन में राज्य के नियमों में अत्यधिक भिन्नता के प्रति आगाह किया गया है। एकरूपता और सामंजस्य एक चुनौती बनी हुई है, जैसा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में देखा गया है, जिन्होंने अभी तक मसौदा नियम प्रकाशित नहीं किए हैं।
ट्रेड यूनियनों की प्रतिक्रियाएँ
ट्रेड यूनियनों ने नई संहिताओं की आलोचना करते हुए उन्हें मज़दूरों के अधिकारों के लिए हानिकारक बताया है और प्रमुख यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं:
- नौकरी सुरक्षा को कमजोर करना: इन संहिताओं को नौकरी सुरक्षा को कमजोर करने और नियोक्ताओं को सशक्त बनाने के रूप में देखा जाता है।
- हड़ताल के लिए नोटिस अवधि में वृद्धि: हड़ताल की नोटिस अवधि बढ़ाने जैसे प्रावधान सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर करते हैं।
निष्कर्ष और भविष्य का दृष्टिकोण
केंद्र का लक्ष्य अगले साल 1 अप्रैल तक नई संहिताओं को लागू करना है, लेकिन क्रियान्वयन की चुनौतियाँ और ट्रेड यूनियनों का संभावित प्रतिरोध लाखों श्रमिकों को प्रभावित कर सकता है। कार्यस्थल का बदलता परिदृश्य और कार्यान्वयन की प्रभावशीलता अंततः गिग श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को निर्धारित करेगी।
