श्रम संहिताओं का परिचय
केंद्र सरकार ने भारत के श्रम-बाज़ार विनियमन को आधुनिक बनाने के लिए चार प्रमुख श्रम संहिताएँ पेश की हैं। ये संहिताएँ इस प्रकार हैं:
- वेतन संहिता (2019)
- औद्योगिक संबंध संहिता (2020)
- सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020)
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (2020)
इन संहिताओं का कार्यान्वयन पुराने श्रम कानूनों को दूर करने के लिए एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जो विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में सतत विकास में बाधा डालते हैं।
कंपनियों के लिए लाभ
- अनुपालन लागत में कमी।
- छंटनी, छंटनी, बंद करने की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक करने के साथ नियुक्ति में लचीलापन बढ़ाया गया।
- राज्यों के लिए सीमा को और बढ़ाने का प्रावधान।
श्रम बाजार का औपचारिकीकरण
- श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य।
- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिखित अनुबंध।
- वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिकार।
- उद्यमों से समय पर वेतन भुगतान अपेक्षित है।
सामाजिक सुरक्षा और लाभ
- सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानूनी मान्यता।
- श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ी सार्वभौमिक खाता संख्या, जिससे राज्यों में पोर्टेबल लाभ की सुविधा मिलेगी।
राज्य सरकार की पहल
राज्य सरकारों ने संहिताओं के पूरक के रूप में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं:
- इस वर्ष 16 राज्य सरकारों ने 38 सुधार लागू किये, जिनमें से 37% श्रम से संबंधित थे।
- सुधारों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देना, दैनिक कार्य सीमा का विस्तार करना तथा छोटे प्रतिष्ठानों के लिए दस्तावेजीकरण को कम करना शामिल है।
चुनौतियाँ और लागत
- विस्तारित सामाजिक सुरक्षा कवरेज के कारण MSME को बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ सकता है।
- घाटे में चलने के बावजूद डिलीवरी प्लेटफॉर्म को अधिक लागत का सामना करना पड़ सकता है।
नीति स्तर के लक्ष्य
राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति, श्रम शक्ति नीति , सामाजिक सुरक्षा, औपचारिकता और समावेशी विकास के उद्देश्यों को साझा करती है। कार्य की प्रकृति में बदलाव के अनुकूल होने के लिए प्रणाली में निरंतर सुधार आवश्यक है, जिसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को व्यवसायों और श्रम बाजार के साथ सहयोग करना आवश्यक है।
