रूफटॉप सोलर बिजली: अवसर और चुनौतियाँ
छतों पर सौर ऊर्जा को बिजली उत्पादन के व्यावहारिक समाधान के रूप में तेजी से अपनाया जा रहा है। सौर पैनलों की मॉड्यूलर संरचना से किसी भी उपलब्ध छत को एक छोटे बिजली संयंत्र में बदला जा सकता है। स्पष्ट लाभों और सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद, रूफटॉप सोलर अभी तक व्यापक और परिवर्तनकारी पैमाने पर नहीं पहुँच पाया है।
वितरण प्रणाली में एकीकरण की चुनौतियाँ
- सौर ऊर्जा की अस्थिरता: बिजली तभी उपलब्ध होती है जब सूर्य प्रकाश मौजूद हो, इसलिए भंडारण (स्टोरेज) या बैकअप प्रणाली अनिवार्य है।
- बैकअप सिस्टम:
- दिन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहित किया जा सकता है या ग्रिड को निर्यात किया जा सकता है।
- लेकिन बैटरियाँ अभी भी काफ़ी महंगी हैं, इसलिए अधिकतर उपभोक्ता ग्रिड एक्सपोर्ट विकल्प चुनते हैं।
- डिस्कॉम पर वित्तीय बोझ: केरल को केस स्टडी के रूप में उपयोग करना:
- केरल में 10 मिलियन घरों में से 2% पर 1.5 गीगावाट रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित हैं।
- केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) के अनुसार:
- दिन में सस्ती बिजली खरीदनी पड़ती है।
- रात में वही बिजली ऊँचे टैरिफ पर उपभोक्ताओं को बेचनी पड़ती है।
- इससे आर्थिक नुकसान असहनीय स्तर तक बढ़ गया है।
नीतिगत बदलाव और उनके परिणाम
- केरल की नियामक प्रतिक्रिया:
- केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (KSERC) ने नई प्रणालियों के लिए अनिवार्य बैटरी भंडारण का प्रस्ताव रखा।
- सकल मीटरिंग तंत्र के माध्यम से प्रोत्साहनों की शुरुआत की गई, जिससे व्यस्त समय के दौरान उच्च टैरिफ की पेशकश की गई।
- यह अधिसूचना केरल उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी रोक के कारण रोक दी गई है।
अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: पाकिस्तान का मामला
- नीतिगत बदलाव:
- पाकिस्तान ने चीनी सौर पैनलों और लिथियम बैटरियों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया।
- 2024 तक 25 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने की परिकल्पना है, जिससे 2030 तक इसकी बिजली मांग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा हो जाएगा।
- परिणामी चुनौतियाँ:
- इस परिवर्तन से वितरण कंपनियों के लिए लागत में वृद्धि हुई है, जिससे नीति समीक्षा शुरू हो गई है।
निष्कर्ष
मुख्य चुनौती यह है कि नई ऊर्जा प्रणालियाँ मौजूदा जीवाश्म ईंधन-आधारित ग्रिडों को प्रभावी ढंग से कैसे विस्थापित या एकीकृत कर सकती हैं। सतत ऊर्जा भविष्य के लिए इस संक्रमण का अवलोकन करना महत्वपूर्ण है।
