भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी
भारत-रूस संबंध अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष और वार्षिक शिखर सम्मेलनों को चिह्नित करते हैं, जिसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली यात्रा द्वारा रेखांकित किया गया। यह यात्रा महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद उनकी भारत की पहली यात्रा थी, जिसने मॉस्को को पश्चिम से अलग कर दिया था।
पुतिन की यात्रा का महत्व
- निरंतर मित्रता का संदेश: प्रधान मंत्री द्वारा श्री पुतिन का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने तथा उन्हें राजकीय यात्रा प्रदान करने का निर्णय पश्चिमी अलगाव के प्रयासों के बावजूद निरंतर मैत्री का संदेश देता है।
- यूक्रेन पर रुख: भारत शांति की वकालत करते हुए भी, यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की आलोचना करने से बचता रहा है।
- आर्थिक जुड़ाव: रूसी और भारतीय तेल कंपनियों पर प्रतिबंधों और अमेरिकी शुल्कों (tariffs) सहित भू-राजनीतिक दबावों का सामना करते हुए, भारत रूस के साथ वैकल्पिक आर्थिक जुड़ाव की तलाश कर रहा है।
आर्थिक और रणनीतिक पहलें
- चर्चा में एक श्रम गतिशीलता समझौता, रूस में एक यूरिया संयंत्र के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU), और समुद्री गलियारों के माध्यम से व्यापार और कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने वाला एक आर्थिक रोडमैप शामिल था।
- राष्ट्रीय मुद्रा भुगतान प्रणाली स्थापित करने के प्रयास प्रतिबंधों को दरकिनार करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
- रक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा, या अंतरिक्ष सहयोग के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई, जो संवेदनशील रणनीतिक मुद्दों से बचने की भारत की इच्छा को दर्शाता है।
चुनौतियाँ और विचार
- रूस से तेल आयात बढ़ाने की योजना का अभाव 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने में जटिलता पैदा कर सकता है।
- रणनीतिक समझौतों को नकारना पश्चिमी चिंताओं के प्रति भारत की जागरूकता तथा व्यापार समझौतों पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ चल रही बातचीत को दर्शाता है।
- भारत रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए विपरीत हितों वाले भागीदारों के साथ संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।
