न्यायिक नियुक्तियाँ और संवैधानिक अखंडता
यह लेख भारत में न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया की जटिलताओं पर चर्चा करता है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय कॉलेजियम से जुड़े एक हालिया परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
कॉलेजियम प्रणाली
- मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर बना कॉलेजियम, उच्च न्यायालय में नियुक्तियों की सिफारिश करता है।
- राज्य सरकारें इन सिफारिशों पर आपत्ति उठा सकती हैं या स्पष्टीकरण मांग सकती हैं।
- नवंबर 2025 में, मद्रास उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने छह जिला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए सिफारिश की।
- राज्य ने कॉलेजियम की संरचना को लेकर मुद्दे उठाए।
प्रक्रियात्मक चिंताएँ
- प्रक्रिया ज्ञापन में यह अनिवार्य है कि मुख्य न्यायाधीश और दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायालय में नियुक्तियों की सिफारिश करना।
- इस प्रक्रिया से विचलन होने पर सिफारिशों की वैधता पर सवाल उठ सकता है।
संवैधानिक संकट और आलोचनाएं
- बिना औचित्य या अधिकार क्षेत्र के किसी न्यायाधीश को बाहर करने से कॉलेजियम की सिफारिशें निरर्थक हो सकती हैं।
- कॉलेजियम प्रणाली को पारदर्शिता की कमी, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक प्रभाव के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है।
सुधारों की मांग
- इस स्थिति को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय को कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है।
- सुधारों में स्पष्ट नियम, निर्णयों के प्रकाशित कारण और अनिवार्य खुलासे शामिल होने चाहिए।
निष्कर्ष
- यहां मुद्दा उम्मीदवारों की पात्रता का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या सिफारिशें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 का अनुपालन करती हैं।
- कॉलेजियम का संदिग्ध संविधान न्यायपालिका और राज्य सरकार के बीच संवैधानिक संकट का संकेत देता है।
