शांति विधेयक का परिचय
केंद्रीय मंत्री ने 15 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में शांति विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य भारत के मौजूदा कानूनों को सतत परमाणु ऊर्जा दोहन और विकास (शांति) विधेयक, 2025 से प्रतिस्थापित करके परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
शांति विधेयक के प्रमुख उद्देश्य
- नियामक संरचना: संसद के प्रति जवाबदेह परमाणु ऊर्जा नियामक संरचना की स्थापना करता है।
- निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देना: यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के एकाधिकार को समाप्त करता है और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करता है।
- नागरिक दायित्व ढांचा: परमाणु क्षति के लिए विशिष्ट दायित्व सीमाओं के साथ एक संशोधित नागरिक दायित्व ढांचे का प्रस्ताव करता है।
- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB): वैधानिक दर्जा प्रदान करता है और सुरक्षा, संरक्षा और आपातकालीन तैयारी तंत्र को मजबूत करता है।
निजीकरण और विस्तार
- वर्तमान योगदान: भारत में स्थापित क्षमता का 1.5% और बिजली उत्पादन का 3% परमाणु ऊर्जा से आता है।
- भविष्य का लक्ष्य: वर्तमान 8.8 गीगावाट से परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना है।
- निवेश योजनाएं: इसमें छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और अनुकूलित 220 मेगावाट रिएक्टरों के लिए ₹20,000 करोड़ का मिशन शामिल है।
दायित्व और मुआवजा
- मौजूदा दायित्व कानून: CLND अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों को 1,500 करोड़ रुपये तक के मुआवजे का दावा करने की अनुमति देता है, जिसमें केंद्र सरकार 3,400 करोड़ रुपये तक के मुआवजे का दावा कर सकती है।
- शांति विधेयक में बदलाव: इसमें 'आपूर्तिकर्ता' शब्द को हटा दिया गया है और उन मामलों को भी हटा दिया गया है जहां ऑपरेटर आपूर्तिकर्ताओं से मुआवजे का दावा कर सकते हैं।
- संचालक की देयता: संयंत्र के आकार के आधार पर जुर्माने की सीमा निर्धारित की गई है, गंभीर उल्लंघनों के लिए अधिकतम जुर्माना 1 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
प्रतिक्रियाएँ और आलोचनाएँ
विपक्षी सांसदों ने शांति विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह केंद्र में शक्ति का केंद्रीकरण करता है और इसमें संस्थागत स्वतंत्रता का अभाव है। विधेयक को आगे की जांच के लिए स्थायी समिति को भेजने की मांग भी उठी।
ऐतिहासिक संदर्भ और चुनौतियाँ
- 2010 का CLND अधिनियम: इसमें आपूर्तिकर्ता की सख्त जवाबदेही को शामिल न करने के कारण इसका विरोध हुआ, जिसकी तुलना 1984 की यूनियन कार्बाइड घटना से की गई।
- आपूर्तिकर्ताओं की चिंताएँ: देयता संबंधी मुद्दों के कारण अमेरिका की वेस्टिंगहाउस और फ्रांस की अरेवा जैसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध रुक गए।
- अंतर्राष्ट्रीय समझौते: नागरिक परमाणु समझौतों के बावजूद, फ्रांस, अमेरिका और जापान के साथ ठोस अनुबंध साकार नहीं हो पाए हैं।
- वर्तमान परिचालन: एक पूर्व-मौजूदा समझौते के तहत, रूस कुडनकुलम में स्थित परमाणु संयंत्र का एकमात्र आपूर्तिकर्ता और संचालक है।
