भारत निर्वाचन आयोग के कर्तव्य और विवाद
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने यह सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य पर जोर दिया है कि केवल नागरिकों को ही मतदाता के रूप में नामांकित किया जाए, और किसी भी विदेशी को मतदाता सूची में शामिल होने से रोका जाए।
- 6 जनवरी को, चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया कि मतदाता सूची में एक भी विदेशी को शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- चुनाव आयोग वर्तमान में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) में लगा हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों नाम सूचियों से हटा दिए गए हैं।
चिंताएँ और आलोचनाएँ
विपक्षी दलों, कानूनी विद्वानों और नागरिक समाज ने नागरिकों द्वारा अपने अस्तित्व और पहचान को साबित करने में आने वाली कठिनाइयों और उत्पीड़न के बारे में चिंता व्यक्त की है।
- कोई भी विदेशी नागरिकों को शामिल करने या दोषपूर्ण मतदाता सूचियों को बनाए रखने का समर्थन नहीं करता है।
संस्थागत अखंडता और चुनौतियाँ
ECI ने ऐतिहासिक रूप से मताधिकार को केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक ठोस अधिकार के रूप में सुनिश्चित करके अपनी संस्थागत अखंडता का विस्तार किया है।
- किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न करने का सिद्धांत चुनावी प्रक्रिया पर भी लागू होता है।
यह चिंता जताई जा रही है कि विदेशियों पर ध्यान केंद्रित करने से चुनावी निष्पक्षता के लिए वास्तविक चुनौतियों की अनदेखी हो सकती है या यह ध्रुवीकरण के लिए एक मुखौटा के रूप में काम कर सकता है।
संवैधानिक और परिचालन संबंधी मुद्दे
संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने पर स्वतंत्र नियंत्रण प्रदान करता है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं हैं।
- ECI की प्राथमिकता नागरिकों को नामांकित करना होना चाहिए, न कि केवल विदेशियों को हटाना।
- नियमों और उनके पक्षपातपूर्ण अनुप्रयोग ने ECI की प्रतिष्ठा और संवैधानिक कर्तव्य को कमजोर कर दिया है।
