सुप्रीम कोर्ट में लाइफ सपोर्ट हटाने पर सुनवाई
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जनवरी, 2026 को हरीश राणा के परिवार द्वारा जीवनरक्षक उपचार बंद करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और राणा के परिवार की ओर से अधिवक्ता रश्मी नंदकुमार के विचारों को ध्यान में रखते हुए मामले की सुनवाई की।
मुख्य चर्चा बिंदु
- परिवार और चिकित्सा संबंधी राय में मतभेद:
- न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने भावनात्मक निर्णयों के चिकित्सीय राय से विरोधाभास होने की संभावना पर चिंता व्यक्त की।
- न्यायमूर्ति परदीवाला ने चिकित्सा बोर्ड को शामिल करने से पहले परिवार से लिखित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- चिकित्सा बोर्डों की भूमिका:
- अधिवक्ता नंदकुमार ने सिफारिश की कि देरी से बचने के लिए अस्पतालों को मेडिकल बोर्ड के लिए पहले से ही डॉक्टरों को नामित करना चाहिए।
- अदालत से आग्रह किया गया कि वह 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' के बजाय 'जीवन रक्षक उपचार वापस लेना/रोकना' शब्द का प्रयोग करना।
परिवार की अपील और चिकित्सीय राय
- अदालत ने श्री राणा के माता-पिता और भाई-बहनों से मुलाकात की, जिन्होंने सामूहिक रूप से आगे की पीड़ा को रोकने के लिए जीवन रक्षक प्रणाली को बंद करने का अनुरोध किया।
- चिकित्सा बोर्ड इस बात से सहमत थे कि उपचार जारी रखना व्यर्थ था क्योंकि श्री राणा स्थायी रूप से कोमा जैसी स्थिति (PVS) में रहेंगे।
हरीश राणा की स्थिति की पृष्ठभूमि
- 2013 में गिरने के कारण उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं और वे लकवाग्रस्त हो गए।
- वह पिछले 13 वर्षों से बिस्तर पर ही हैं और पूरी तरह से कृत्रिम जीवन रक्षक उपकरणों पर निर्भर हैं।
- उनके पिता ने माता-पिता की बढ़ती उम्र के साथ श्री राणा की भविष्य की देखभाल को लेकर चिंता व्यक्त की।
यह मामला जीवन के अंतिम क्षणों से जुड़े निर्णयों की जटिलताओं को उजागर करता है, जिसमें परिवार की इच्छाओं, चिकित्सा संबंधी राय और नैतिक विचारों के बीच संतुलन बनाए रखना शामिल है।
