भारत की आर्थिक विकास महत्वाकांक्षा
भारत का लक्ष्य अगले दशक में 7-10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना और 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है। इस विकास को सतत रूप से वित्तपोषित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रमुख जोखिम अल्पकालिक पूंजी पर निर्भरता और क्रियान्वयन संबंधी बाधाएं हैं।
आर्थिक विकास के लिए प्रमुख प्राथमिकताएँ
- दीर्घकालिक घरेलू बचत का पुनर्निर्माण करना
- बाध्यकारी बाधा: भारत की वृद्धि घरेलू बचत पर निर्भर करती है।
- अस्थिरता के कारण सरकारी और विदेशी पूंजी की सीमाएं हैं।
- वित्त वर्ष 2023 में घरेलू बचत कई दशकों के निचले स्तर पर, GDP के लगभग 5.3% पर रही।
- घरेलू ऋण 40% से अधिक है, जो संपत्ति सृजन की बजाय उपभोग पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।
- बैंकों से बाजारों की ओर दीर्घकालीन वित्तपोषण को स्थानांतरित करना
- बैंक अल्पकालिक से मध्यम अवधि के वित्तपोषण के लिए उपयुक्त हैं, दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नहीं।
- कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार: विस्तारित है लेकिन अभी भी उथला है; इसमें गहन बाजार विकास की आवश्यकता है।
- दीर्घकालिक विकास के लिए पेंशन और बीमा की भूमिका में वृद्धि महत्वपूर्ण है।
- पूंजी दक्षता में सुधार करना
- 4-5.5 का उच्च वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात (ICOR) बचत पर दबाव बढ़ाता है।
- बेहतर परियोजना क्रियान्वयन, त्वरित अनुमोदन और पूर्वानुमानित विनियमन पर ध्यान केंद्रित करना।
- स्टार्ट-अप्स और डीप टेक का लाभ उठाना
- स्टार्ट-अप कम पूंजी निवेश के साथ अधिक उत्पादन कर सकते हैं।
- रसद, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी-आधारित दक्षता पर जोर दिया गया है।
- इसके लिए धैर्यवान पूंजी, उद्योग-अकादमिक जगत के बीच मजबूत संबंध और सहायक नीतिगत ढांचे की आवश्यकता है।
निष्कर्ष
भारत की विकास रणनीति वित्तपोषण की मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर जोर देती है। बचत का पुनर्निर्माण, बाजार आधारित वित्तपोषण, पूंजी दक्षता में सुधार और स्टार्टअप्स का लाभ उठाना 2047 के लिए भारत के विकास दृष्टिकोण की रीढ़ हैं।
