भारत में बाल तस्करी: कानूनी ढांचा और चुनौतियां
भारत में बाल तस्करी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में तस्करी के कारण बच्चों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जोर दिया गया है और इसकी रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।
आंकड़े और दोषसिद्धि दरें
- 2022 में, 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 3,098 बच्चों को बचाया गया।
- अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच, 53,000 से अधिक बच्चों को तस्करी, बाल श्रम और अपहरण से बचाया गया।
- 2018 और 2022 के बीच संबंधित अपराधों के लिए दोषसिद्धि दर केवल 4.8% थी।
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिभाषाएँ
- पलेर्मो प्रोटोकॉल: बाल तस्करी को शोषण के उद्देश्य से किसी बच्चे की भर्ती, परिवहन, आश्रय देने या उसे प्राप्त करने के रूप में परिभाषित करता है।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023: परिभाषा समान है लेकिन इसमें धमकियां, जबरदस्ती, धोखाधड़ी और सत्ता का दुरुपयोग शामिल है।
संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा
- संवैधानिक अनुच्छेद: अनुच्छेद 23 और 24 मानव तस्करी, जबरन श्रम और खतरनाक उद्योग में रोजगार से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- अन्य कानूनी प्रावधान:
- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013
- बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012
- POCSO अधिनियम लिंग-तटस्थ है और लगभग 400 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के साथ त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करता है।
न्यायिक मिसालें
- विशाल जीत बनाम भारत संघ, 1990: इसमें निवारक और मानवतावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, 1996: खतरनाक उद्योगों में बाल रोजगार के खिलाफ दिशा-निर्देश।
- बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ, 2011: बाल शोषण और तस्करी से निपटने के लिए निर्देश।
सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ और सिफ़ारिशें
- गरीबी, बेरोजगारी, प्रवासन, आपदाएं और पारिवारिक विघटन जैसे कारक भेद्यता में योगदान करते हैं।
- सोशल मीडिया के प्रसार से झूठे बहाने बनाकर मानव तस्करी के लिए भर्ती करने में मदद मिलती है।
- सरकार को बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए और तस्करों को रोकने के लिए दोषसिद्धि दर में सुधार करना चाहिए।
- पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण केंद्र और राज्य के बीच मजबूत संबंध अत्यंत आवश्यक है।
