भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुख्य विवरण
13 जनवरी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया। यह धारा पुलिस अधिकारियों को सरकारी अनुमति के बिना लोक सेवकों की जांच करने से रोकती है। यह फैसला न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया।
पृष्ठभूमि
- यह मामला जनहित याचिका केंद्र (CPIL) द्वारा भारत संघ के खिलाफ दायर किया गया था।
- यह चुनौती इस आधार पर थी कि भ्रष्टाचार कानून के शासन को कमजोर करता है, और जांच रोकने की सरकारी शक्ति भ्रष्टाचार को और बढ़ा सकती है।
- पहले के उल्लेखनीय मामलों में शामिल हैं:
- विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998) : एकल निर्देश को रद्द करते हुए यह दावा किया गया कि जांच पर निर्णय CBI को लेना चाहिए, न कि कार्यपालिका को।
- सुब्रमणियन स्वामी बनाम निदेशक, सीबीआई और अन्य (2014) : DSPE अधिनियम की धारा 6A को अधिकारी की स्थिति के आधार पर भेदभावपूर्ण वर्गीकरण के लिए असंवैधानिक माना गया, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
धारा 17ए के विरुद्ध तर्क
- इस खंड को पिछले अदालती फैसलों के विपरीत माना गया क्योंकि इसमें सभी स्तरों के लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया था।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014) के फैसले के विपरीत है, जो संज्ञेय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने और जांच करने को अनिवार्य बनाता है।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले
- न्यायमूर्ति नागरत्ना:
- धारा 17A को असंवैधानिक घोषित किया गया क्योंकि यह जांच के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी की आवश्यकता करके भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करती है।
- एक ही विभाग के सरकारी अधिकारियों को जांच की अनुमति देने में हितों के टकराव को उजागर किया गया।
- न्यायमूर्ति विश्वनाथन:
- पूर्व स्वीकृति के विचार का समर्थन किया लेकिन सुझाव दिया कि यह सरकार द्वारा नहीं बल्कि लोकपाल जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा दी जानी चाहिए।
- उन्होंने चेतावनी दी कि इस धारा को रद्द करने से नीतिगत गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, और उन्होंने ईमानदार अधिकारियों को तुच्छ जांचों से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्य असहमति और निष्कर्ष
- यह असहमति ईमानदार अधिकारियों के संरक्षण और प्रभावी भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों के बीच संतुलन स्थापित करने पर केंद्रित थी।
- दोनों न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि यदि सरकार के पास प्रतिबंध लगाने की शक्तियां बरकरार रहती हैं तो यह धारा असंवैधानिक होगी।
- इस मामले को आगे विचार-विमर्श के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास एक बड़ी पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
इस मामले में योगदान देने वालों में अधिवक्ता प्रशांत भूषण और चेरिल डिसूजा शामिल हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया था।
