भारत-UAE रणनीतिक साझेदारी

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी को अंतिम रूप देने के लिए आशय-पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल का संकेत देता है।

सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचा

• निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएँ:
  • रक्षा औद्योगिक सहयोग
  • नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकियां
  • प्रशिक्षण और शिक्षा
  • सिद्धांत विकास
  • विशेष अभियान और अंतरसंचालनीयता
  • साइबरस्पेस और आतंकवाद विरोधी
• यह समझौता भारत-UAE के मौजूदा रक्षा संबंधों को और मजबूत करता है और सऊदी अरब-पाकिस्तान रक्षा समझौतों और यमन में सऊदी-UAE के बीच तनाव के माहौल में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।

आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग

• गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के लिए निवेश सहयोग पर सूचना पत्र (LIO) पर हस्ताक्षर किए गए।
• 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने पर सहमति बनी।
• संयुक्त अरब अमीरात से नागरिक परमाणु सहयोग का विस्तार करने और LNG आयात बढ़ाने की योजनाएँ।

अवसंरचना और प्रौद्योगिकी विकास

• धोलेरा में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में UAE का निवेश, जिसमें शामिल हैं:
  • अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पायलट प्रशिक्षण विद्यालय
  • रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सुविधा
  • ग्रीनफील्ड बंदरगाह और स्मार्ट शहरी टाउनशिप
  • रेल संपर्क और ऊर्जा अवसंरचना
• लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) जैसी उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों का अन्वेषण।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान देने के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग।
• सी-DAC और UAE स्थित G42 के साथ मिलकर भारत में एक सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने की योजना है।

सुरक्षा और आतंकवाद

• संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति सम्मान की पुनः पुष्टि।
• आतंकवाद की निंदा, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद की, जिसका संदेश पाकिस्तान को लक्षित है।
• आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों को बढ़ाने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ढांचे के तहत सहयोग को मजबूत करना।

अन्य पहलें

• पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त संप्रभुता ढांचों के तहत डिजिटल दूतावासों की स्थापना की संभावनाओं का अन्वेषण।
• भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और भारत-अफ्रीका सेतु जैसी पहलों के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) की कनेक्टिविटी को तेज करना, ताकि पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरेशिया में बाजार पहुंच का विस्तार किया जा सके।