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खाड़ी की सीमाओं को पाटना: भारत और खाड़ी देशों के बीच रक्षा संबंध

21 Jan 2026
1 min

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (MBZ) की भारत यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जिनका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

  • संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार , दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और सातवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है।
  • दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचाना है।
  • 3 अरब डॉलर के एलएनजी सौदे पर सहमति बनी।
  • गुजरात में UAE की निवेश योजनाओं पर चर्चा की गई।
  • सामरिक रक्षा साझेदारी की घोषणा भारत और UAE के बीच इस तरह का पहला समझौता है।

क्षेत्रीय निहितार्थ और चुनौतियां

यह दौरा संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ। ये तनाव निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुए हैं:

  • MBZ और सऊदी नेता मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के बीच सत्ता की गतिशीलता और संचार की कमी।
  • सूडान में सुरक्षा बलों की तैनाती और ईरान में विरोध प्रदर्शनों सहित दोनों क्षेत्रों में जटिल सुरक्षा परिस्थितियां हैं।
  • गाजा में चल रहे नाजुक युद्धविराम और अमेरिकी हस्तक्षेप के खतरों जैसी आंतरिक और बाहरी अस्थिरता को लेकर चिंताएं।

इसके अतिरिक्त, कतर में इजरायल की कार्रवाइयां और सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान के साथ "पारस्परिक रक्षा समझौते" के लिए की जा रही बातचीत और तुर्की को संभावित रूप से शामिल किए जाने से क्षेत्रीय परिस्थितियां और भी जटिल हो जाती हैं।

भारत के रणनीतिक विचार

  • भारत-UAE रक्षा समझौते को अन्य क्षेत्रीय गठबंधनों का मुकाबला करने के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि इसमें भारत को काल्पनिक क्षेत्रीय परिदृश्यों में शामिल नहीं किया गया है।
  • भारत को GCC क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण भारतीय आबादी और ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए।
  • क्षेत्रीय तनावों के कारण चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी भारत की कनेक्टिविटी पहलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कुल मिलाकर, बहुआयामी संबंधों और क्षेत्रीय मतभेदों को देखते हुए, भारत को इन जटिलताओं से विवेकपूर्ण तरीके से निपटना होगा।

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