केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की जांच पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC एक्ट) के अंतर्गत अपराधों की जांच के संबंध में राज्य पुलिस अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया है। इस फैसले से यह स्थापित होता है कि राज्य पुलिस केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से पूर्व अनुमति लिए बिना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकती है और आरोप पत्र दाखिल कर सकती है।
प्रमुख बिंदु
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, राज्य और केंद्रीय दोनों एजेंसियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने का अधिकार है।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 राज्य पुलिस या विशेष एजेंसियों को अपराधों को दर्ज करने और उनकी जांच करने की अनुमति देती है, बशर्ते कि जांच अधिकारी एक निर्दिष्ट रैंक का हो।
- CBI की भागीदारी की आवश्यकता मुख्य रूप से सुविधा और कार्यों के दोहराव से बचने के लिए है। सीबीआई केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामलों को संभालती है, जबकि राज्य भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामलों को संभालते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के पहले के उस फैसले के अनुरूप था जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने और उसकी जांच करने के लिए राजस्थान एसीबी के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा गया था।
आशय
- यह फैसला सीबीआई पर निर्भर हुए बिना भ्रष्टाचार के मामलों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य एजेंसियों के अधिकार को मजबूत करता है।
- इससे सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक अधिक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है, जिससे संभावित रूप से ऐसे मामलों का अधिक कुशल निपटान हो सकता है।
मामले की पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ऐसे मामले के संदर्भ में आया है जिसमें केंद्र सरकार के एक कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, और राजस्थान उच्च न्यायालय ने कर्मचारी के केंद्र सरकार का हिस्सा होने के बावजूद राजस्थान एसीबी के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की थी।
