केंद्रीय गृह मंत्री ने CBI द्वारा विकसित भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल का शुभारंभ किया | Current Affairs | Vision IAS
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भारतपोल का शुभारंभ भारत की कानून प्रवर्तन क्षमताओं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अपराधों के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।

  • इस पोर्टल का प्रबंधन CBI द्वारा किया जाएगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि CBI ही भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-नई दिल्ली) के रूप में कार्य करती है।

भारतपोल के पांच प्रमुख मॉड्यूल

  • कनेक्ट: सभी भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के NCB-नई दिल्ली के विस्तार के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।
  • इंटरपोल नोटिस: भारत एवं विश्व में कहीं भी अपराधियों को तेजी से लोकेट करने के लिए वैज्ञानिक आधार पर एक व्यवस्था प्रदान करता है।
  • संदर्भ: विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करना और प्रदान करना सरल बनाता है।
  • ब्रॉडकास्ट: 195 देशों से सहायता के लिए अनुरोध ब्रॉडकास्ट के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होंगे।
  • संसाधन: दस्तावेजों के आदान-प्रदान और प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण पहलों को सुगम बनाता है।

संभावित लाभ

  • यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जांच अनुरोधों को संभालने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। साथ ही, केंद्रीय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बेहतर बनाएगा।
  • अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बढ़ते खतरे का समाधान करेगा: अर्थात् साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, मानव तस्करी और संगठित अपराध।
  • अपराध नियंत्रण: इंटरपोल डेटाबेस तक पहुंच से अधिकारी डेटा का विश्लेषण करने, अपराध रोकथाम रणनीति विकसित करने और अपराधियों को अधिक प्रभावी ढंग से पकड़ने में सक्षम होंगे।
  • इससे सजायाफ्ता अपराधियों की विदेशों से भारत में प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के बारे में 

  • स्थापना: इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। इंटरपोल विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है।
  • मुख्यालय: ल्योन (फ्रांस) में स्थित है। 
  • सदस्य: 196 देश। 
  • उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वैश्विक सहयोग को सुगम बनाना।
  • प्रमुख कार्य: रेड नोटिस जैसे अलर्ट जारी करना; आपराधिक गतिविधियों पर डेटाबेस बनाए रखना; सदस्य देशों को प्रशिक्षण, संसाधन आदि के साथ सहायता प्रदान करना।
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