2025 में जलवायु का प्रभाव और आपदाएँ
वर्ष 2025 में लगभग पूरे एक वर्ष तक विनाशकारी जलवायु प्रभाव देखने को मिले, जिसके परिणामस्वरूप जलवायु जनित आपदाओं के कारण 4,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इससे बुरी तरह प्रभावित हुए, जहां धारली, हरसिल और उत्तरकाशी जैसे शहरों में भीषण बादल फटने, भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं हुईं।
अवसंरचना परियोजनाएं और पर्यावरणीय चिंताएं
चार धाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना
- उत्तराखंड के वन विभाग ने इस परियोजना के लिए लगभग 7,000 देवदार के पेड़ों की कटाई को मंजूरी दे दी है, जिससे 43 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी।
- इस निर्णय में DL-PS मानक का उपयोग किया गया है, जो आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है।
- यह परियोजना इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने की अनदेखी करती है, जहां प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण को हतोत्साहित किया जाता है।
देवदार के पेड़ों का पारिस्थितिक महत्व
- देवदार के वन ढलानों को स्थिर करते हैं, भूस्खलन को रोकते हैं और हिमस्खलन से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- इन वृक्षों में रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो गंगा की जल पारिस्थितिकी के लिए आवश्यक हैं।
- देवदारों को उखाड़ने से पारिस्थितिक संतुलन को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचेगा।
विकासात्मक नीतियों की आलोचना
चार धाम परियोजना व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन की अनदेखी करती है और अनुचित सड़क चौड़ीकरण और मलबा डालने से पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर करती है। सड़क के किनारे 800 से अधिक भूस्खलन क्षेत्रों का उभरना इस खराब योजना का एक उदाहरण है।
नीतिगत विसंगतियाँ
हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE)
- हिमालयी पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 2014 में स्थापित किया गया।
- सरकार की कार्रवाई एनएमएसएचई के उद्देश्यों के विपरीत है और इसकी पर्यावरण नीति का उल्लंघन करती है।
हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता और जलवायु परिवर्तन
हिमालयी क्षेत्र में तीव्र तापवृद्धि हो रही है, जिसके कारण मौसम की चरम घटनाएं हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि का असुरक्षित उपयोग बढ़ रहा है, जिससे इन आपदाओं की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि हो रही है।
योगदान देने वाले कारक
- असुरक्षित भूमि उपयोग प्रथाएं, जिनमें चौड़े राजमार्ग और बड़े पैमाने पर जलविद्युत परियोजनाएं शामिल हैं।
- अनियमित पर्यटन और अनियंत्रित वाहन यातायात।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं का कार्यात्मक अभाव।
निष्कर्ष
हिमालय में बार-बार होने वाली आपदाएँ वैज्ञानिक तर्क पर आधारित सतत विकास नीतियों के महत्व को उजागर करती हैं। इस क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन भारत के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इस बात पर बल देता है कि हिमालय के बिना भारत का कोई अस्तित्व नहीं है।
