भारतीय राज्यों में जनसांख्यिकीय संक्रमण
भारत एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसमें विभिन्न राज्य अलग-अलग चरणों में हैं। यह जहां अवसर प्रदान करता है, वहीं चुनौतियां भी खड़ी करता है।
वृद्ध राज्य
- केरल और तमिलनाडु: 2036 तक इन राज्यों के "वृद्धावस्था वाले राज्य" बनने की आशंका है, जहां बुजुर्ग आबादी क्रमशः 22% और 20% से अधिक हो जाएगी।
युवा राज्य
- बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड: इन राज्यों में कामकाजी उम्र की आबादी 2031 के बाद भी बढ़ती रहेगी।
- कर्नाटक और महाराष्ट्र: बढ़ती उम्र के दबाव के साथ विकास को संतुलित करना।
RBI की सिफारिशें
- वृद्धजन आबादी वाले राज्य: बढ़ती पेंशन लागतों को प्रबंधित करने के लिए सब्सिडी को "तर्कसंगत" बनाने की सलाह दी गई।
- युवा राज्यों को जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए "मानव पूंजी में भारी निवेश" करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ
- दक्षिणी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा कर हस्तांतरण में कमी और संसदीय प्रतिनिधित्व में गिरावट का सामना करना पड़ता है।
- युवा राज्यों के पास "अवसर की एक खिड़की" है, लेकिन उन्हें शिक्षा पर खर्च और रोजगार के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- चुनौतियों में विनिर्माण स्वचालन और AI शामिल हैं।
लिंग और उम्र बढ़ना
- बढ़ती उम्र का असर महिलाओं पर असमान रूप से पड़ता है, जो अधिक समय तक जीवित रहती हैं लेकिन अक्सर उनके पास वित्तीय संपत्ति की कमी होती है।
नीतिगत बदलावों की आवश्यकता
- औद्योगिक नीति: हरित ऊर्जा और देखभाल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य सेवा और पेंशन सेवाएं: युवा राज्यों को इन सेवाओं का निर्माण अभी शुरू कर देना चाहिए।
- सामाजिक पेंशन: राज्य को बुजुर्गों में वित्तीय निर्भरता को रोकने के लिए सामाजिक पेंशन का विस्तार करने की आवश्यकता है।
अंततः, सार्वजनिक वृद्धावस्था देखभाल में पर्याप्त नीतिगत बदलावों और निवेश के बिना, "शालीन वृद्धावस्था" केवल धनी लोगों तक ही सीमित रहेगी।
