भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)
भारत-यूरोपीय संघ (EU) मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता का समापन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह 2007 से चल रही द्विपक्षीय वार्ता का समाधान करता है। यह समझौता भारत की विस्तारित FTA रणनीति को दर्शाता है, जिसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं, और प्रावधानों के दायरे और गहराई में वृद्धि को प्रतिबिंबित करता है।
मुक्त व्यापार समझौतों में हाल के घटनाक्रम
- भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता: इसमें लगभग 90% टैरिफ-लाइन उदारीकरण शामिल है, इसमें पर्यावरण और श्रम मानक शामिल हैं, और टैरिफ दर कोटा प्रावधानों के तहत चुनिंदा संवेदनशील क्षेत्रों को खोला गया है।
- भारत-EU व्यापार समझौता: यह समझौता ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते के समान उच्च महत्वाकांक्षा की विशेषताओं को साझा करता है, जिसमें उदारीकरण और व्यापक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
अगले कदम और रणनीतिक अनिवार्यताएं
- शेष औपचारिकताओं का समापन:
- अगले वित्तीय वर्ष के भीतर यूरोपीय संघ की संसद द्वारा इसके अनुसमर्थन को सुगम बनाने के लिए यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप दें।
- अनिश्चित अमेरिकी बाजार से हटकर बाजार विविधीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- बाजार पहुंच के लिए मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना:
- वियतनाम जैसी तुलनात्मक अर्थव्यवस्थाओं को कई बाजारों में पहले कदम उठाने का लाभ प्राप्त है।
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए क्षेत्र-विशिष्ट प्रयास और व्यापक व्यापार नीतियां आवश्यक हैं।
- तत्काल व्यापार नीति को नियामकीय सरलता, सुगम सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और महत्वपूर्ण इनपुट पर आयात शुल्क कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- मेगा-क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में सहभागिता:
- भारत को व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते (CPTPP) में प्रवेश के लिए तैयारी करनी चाहिए।
- CPTPP नियम-आधारित व्यापार का एक संभावित केंद्र है, जिसमें उत्तरी अमेरिका और मर्कोसुर जैसे विविध गुटों के सदस्य शामिल हैं।
- भारत को CPTPP में भाग लेने की अपनी मंशा की घोषणा करनी चाहिए।
CPTPP: अवसर और चुनौतियां
- मेगा-क्षेत्रीय समझौतों के लाभ:
- उत्पत्ति के लचीले नियमों (ROO) के माध्यम से मूल्यवर्धन के संचय को सुगम बनाता है।
- यह सदस्य अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVC) में भाग लेने में सक्षम बनाता है।
- CPTPP का सतत विकास:
- इस समझौते की समीक्षा हर पांच साल में की जाती है; पहली समीक्षा 2025 में पूरी हुई।
- वैश्विक व्यापार परिवेश में बदलाव के कारण संशोधन आवश्यक हैं।
- भारत को भागीदारी के लिए तैयार रहने के लिए परिवर्तनों पर नजर रखनी चाहिए।
स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता
- CPTPP में भारत की भागीदारी का निर्णय चीन की अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- चीन के सदस्यता आवेदन में देरी हुई है; हालांकि, वैश्विक परिस्थितियां बदल सकती हैं।
निष्कर्ष
भारत की 2026 के लिए मुक्त व्यापार समझौता (FTA) रणनीति को घरेलू व्यापार नीति सुधारों द्वारा समर्थित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और मेगा-क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
