निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (IEPFA) प्रस्ताव
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन IEPFA ने लावारिस शेयरों और लाभांशों से संबंधित कम मूल्य के दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए नए उपायों का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य मुख्य रूप से कंपनी सत्यापन पर निर्भर रहकर दक्षता बढ़ाना है।
पृष्ठभूमि
- सात साल से अधिक समय तक दावा न किए गए प्रतिभूतियां, लाभांश और डिबेंचर IEPFA को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं।
- वर्तमान में प्राधिकरण दावों के निपटान और सत्यापन की देखरेख करता है, जिसमें कंपनियां प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
प्रस्तावित परिवर्तन
- कम मूल्य वाले दावों के लिए IEPFA द्वारा आगे की जांच को समाप्त करना ताकि तेजी से प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जा सके।
- कम मूल्य वाले दावों के लिए वर्गीकरण:
- 5 लाख रुपये तक के बाजार मूल्य वाले भौतिक शेयर।
- 15 लाख रुपये तक के डिमटेरियलाइज्ड शेयर।
- ₹10,000 तक के लाभांश का दावा किया जा सकता है।
- प्रस्तावित निपटान समय-सीमा: कंपनी सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर 30 दिनों के भीतर।
अतिरिक्त प्रस्ताव
- प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं में ढील।
- दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता में कमी।
- निपटान की समयसीमा में कमी।
- कंपनी की जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण।
- दावा न किए गए लाभांश, शेयरों, परिपक्व जमाओं और डिबेंचरों के लिए त्वरित निपटान।
