यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) का भारतीय इस्पात निर्यातकों पर प्रभाव
यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के लागू होने से भारत के छोटे इस्पात निर्यातकों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका भुगतान चरण 1 जनवरी से शुरू हो गया है। यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते में रियायतों की कमी ने इन व्यवधानों को और बढ़ा दिया है।
CBAM के अनुपालन संबंधी मुद्दे
- CBAM को प्रति वर्ष 50 टन से अधिक आयातित कार्बन पर "उचित मूल्य" लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- नियमों के अनुपालन संबंधी विवरणों की कमी के कारण यूरोपीय बंदरगाहों पर भारतीय खेपों को जब्त कर लिया गया है।
- CBAM की बढ़ती लागत के कारण महत्वपूर्ण संख्या में ऑर्डर रद्द किए गए हैं।
आर्थिक प्रभाव
- भारत के वार्षिक इस्पात निर्यात में यूरोपीय संघ का हिस्सा 32-45% (2-4 मिलियन टन) है।
- ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार, CBAM के कारण निर्यात की मात्रा और लाभप्रदता सीमित हो सकती है।
- यूरोपीय संघ के बाजार तक पहुंच बनाए रखने के लिए भारतीय निर्यातकों को कीमतों में 15-22% की कटौती करनी पड़ सकती है।
लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए चुनौतियां
- CBAM के कारण अब लगभग 25,000-30,000 MSMEs खतरे में हैं।
- लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए कार्बन शुल्क बढ़कर 240-300 यूरो प्रति टन हो गया है।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय कार्बन डेटा की कमी एक बड़ी बाधा है।
भारतीय निर्यातकों की प्रतिक्रिया
- लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) सख्त अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- इन प्रयासों में जैव अपघटनीय तेलों की ओर रुख करना और सौर ऊर्जा को शामिल करना शामिल है, जिससे उत्पादन लागत में 5-8% की वृद्धि होती है।
संरचनात्मक चुनौतियां
- भारत का सबसे स्वच्छ इस्पात भी यूरोपीय संघ के कर-मुक्त मानक की तुलना में अधिक CO2 उत्सर्जित करता है।
- लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए अनुपालन का बोझ बहुत अधिक है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता खतरे में पड़ जाती है।
