संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति (NDS)
अमेरिकी संघीय सरकार ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति (NDS) जारी की है, जिसमें बल प्रयोग के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं की रूपरेखा दी गई है, जिसे आमतौर पर हर चार साल में अपडेट किया जाता है। यह दस्तावेज़ पहले जारी की गई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) के साथ काफी हद तक मेल खाता है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें अमेरिका द्वारा पारंपरिक रूप से निभाई गई वैश्विक भूमिकाओं के बजाय घरेलू चिंताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
प्रमुख प्राथमिकताएं और निहितार्थ
- घरेलू फोकस:
- प्रवासन और मादक पदार्थों के व्यापार से निपटने पर जोर दिया गया है।
- इस रणनीति से पता चलता है कि पश्चिमी गोलार्ध पर प्रभुत्व स्थापित करके इन मुद्दों का समाधान किया जा सकता है।
- वैश्विक गठबंधन:
- पूर्व सहयोगियों को अपनी रक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका की अपने तात्कालिक क्षेत्र से बाहर के संघर्षों में सीमित रुचि है।
- चीन की चुनौती:
- चीन से सीधे टकराव के बजाय शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से निपटने की सलाह दी जाती है।
क्षेत्रीय निहितार्थ
- एशिया और ताइवान:
- NDS ताइवान के प्रति अमेरिकी नीति पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए चिंता पैदा हो रही है।
- अमेरिका द्वारा संधि प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने को लेकर संदेह हैं, जिसका असर ताइवान की सुरक्षा स्थिति पर पड़ रहा है।
- यूरोप की प्रतिक्रिया:
- हालिया भूराजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए, यूरोपीय सहयोगी देश अमेरिका का कम ध्यान आकर्षित करना पसंद कर सकते हैं।
- जर्मनी की राइनमेटल जैसी कंपनियों की रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, जो अमेरिकी तोपखाने के उत्पादन के बराबर है।
भारत की स्थिति
- चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंताएं:
- भारत को ऐतिहासिक रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर अमेरिका की चिंता से लाभ मिला है।
- भारत का सैन्य आधुनिकीकरण और चीन के साथ आर्थिक अंतर चुनौतियां पेश करते हैं।
- अमेरिकी सहभागिता:
- अमेरिका द्वारा अपना ध्यान हटाने का मतलब यह हो सकता है कि भारत को वाशिंगटन की उदासीनता का सामना करना पड़े।
