भारत का उच्च शिक्षा पारितंत्र
भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली इसके विकास की आधारशिला है, और शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और जन-व्यापकता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्तमान में, भारत "जन-शिक्षा" के चरण में है और मार्टिन ट्रो के ढांचे के अनुसार "सार्वभौमिक शिक्षा" की ओर अग्रसर है।
प्रमुख आँकड़े और उपलब्धियाँ
- भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 29.5% है, जबकि नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत 2035 तक इसे 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- शिक्षा प्रणाली में लगभग 70,000 संस्थानों में लगभग 45 मिलियन छात्र शामिल हैं।
- प्रमुख संस्थानों का विस्तार हुआ है और अब इनमें 23 IIT, 21 IIM और 20 एम्स शामिल हैं, साथ ही ज़ांज़ीबार और अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर भी हैं।
- निजी संस्थान इस प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि 65-70% हिस्सा हैं।
- उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक 1.01 से अधिक है, जो जनसंख्या हिस्सेदारी की तुलना में महिलाओं के उच्च नामांकन दर को दर्शाता है।
सुलभता और नवाचार के लिए पहल
- "डिजिटल विश्वविद्यालय" की अवधारणा, SWAYAM और NPTEL जैसे प्लेटफार्मों के साथ मिलकर, शिक्षा तक आभासी पहुंच को बढ़ाती है।
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) भौगोलिक बाधाओं को तोड़ने में मदद करता है, जिसमें 2,660 उच्च शिक्षा संस्थानों और 46 मिलियन से अधिक APAAR ID को कवर किया गया है।
- भारतीय विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्र बनते जा रहे हैं, जिनमें आईआईटी, आईआईएम और आईआईएससी स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं।
- अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) का लक्ष्य अकादमिक जगत और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2023-28 के दौरान ₹50,000 करोड़ की धनराशि जुटाना है।
चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ
- शिक्षा का "लौह त्रिकोण" - पहुंच, लागत और गुणवत्ता - बढ़ते जनमानस के कारण तनाव में है।
- "डिग्री मुद्रास्फीति" जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिससे नौकरियों के बाजार में डिग्री का मूल्य कम हो रहा है।
- रोजगार के लिए तैयार कौशल में कमी है; 75% उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्योग के लिए तैयार होने की कमी है, और केवल 16.7% ही उच्च प्लेसमेंट दर हासिल कर पा रहे हैं।
- "ट्रिपल हेलिक्स इनोवेशन मॉडल" और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस (POP) फ्रेमवर्क जैसी पहलें सरकार-उद्योग-अकादमिक समन्वय की दिशा में उठाए गए कदम हैं।
निष्कर्ष
भारत को शैक्षिक विस्तार से उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होना चाहिए, साथ ही आलोचनात्मक चिंतन और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। राष्ट्रीय नीति नीति का प्रभावी कार्यान्वयन भविष्य की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
