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भारत-अरब लीग: संस्कृतियों का सेतु, अवसरों का सृजन

30 Jan 2026
1 min

भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 

30-31 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक, वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अरब लीग के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक जुड़ाव का प्रतीक है।

पृष्ठभूमि और महत्व

  • अरब लीग, जिसे अरब राज्यों की लीग (LAS) के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1945 में हुई थी और अब इसमें 22 सदस्य देश शामिल हैं।
  • भारत ने मित्रता और सहयोग को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके 2002 में LAS के साथ अपने संबंधों को औपचारिक रूप दिया।
  • अरब-भारत सहयोग मंच (AICF) और भारत-LAS साझेदारी और निवेश शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय जुड़ाव के लिए प्रमुख मंच हैं।

रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी 

भारत और अरब लीग के बीच संबंध व्यापार से परे जाकर रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी तक विस्तारित हैं।

  • रणनीतिक गठबंधन: भारत ने 2008 में ओमान के साथ अपनी पहली रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र और कतर के साथ भी साझेदारी की गई। 
  • व्यापार और निवेश: अरब लीग के साथ द्विपक्षीय व्यापार 240 अरब डॉलर से अधिक है। उल्लेखनीय समझौतों में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता शामिल है। 
  • निवेश प्रतिबद्धताएं: भारत में प्रमुख निवेशों में संयुक्त अरब अमीरात से 75 अरब डॉलर, सऊदी अरब से 100 अरब डॉलर और कतर से 10 अरब डॉलर शामिल हैं, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे में किए गए हैं।
  • कनेक्टिविटी पहल: 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण विकास है।
  • डिजिटल लेनदेन: UAE के हवाई अड्डों पर रुपे कार्ड की शुरुआत और भारतीय रुपये की स्वीकृति बढ़ते वित्तीय एकीकरण को दर्शाती है।

ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग

ऊर्जा भारत-अरब संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह क्षेत्र भारत के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस आयात का एक बड़ा हिस्सा आपूर्ति करता है।

  • ऊर्जा सुरक्षा: संयुक्त अरब अमीरात और कतर के साथ हुए समझौते भारत के रणनीतिक तेल भंडार और LNG आयात को क्रमशः बढ़ाते हैं।
  • रक्षा एवं सुरक्षा: ओमान, UAE, सऊदी अरब, मिस्र और कतर के साथ रक्षा साझेदारी समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों के महत्व को रेखांकित करती है।
  • साइबर और अंतरिक्ष सहयोग: सहयोग के उभरते क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और ड्रोन प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

भूराजनीतिक संदर्भ

यह बैठक क्षेत्रीय संघर्षों की पृष्ठभूमि में हो रही है, जिसमें ईरान में तनाव, सीरिया की अस्थिरता और गाजा शांति प्रक्रिया का विकास शामिल है।

  • क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं: संभावित प्रतिद्वंद्वी सैन्य गठबंधन, विशेष रूप से सऊदी अरब और यूएई के बीच, और ईरान में चल रही अमेरिकी सैन्य तैयारियों में वृद्धि प्रमुख मुद्दे हैं। 
  • वैश्विक सहभागिता: ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों में भारत की सक्रिय भूमिका LAS देशों के साथ उसके रणनीतिक संरेखण को दर्शाती है।

भारत-अरब लीग के संबंध पारस्परिक रणनीतिक हितों, ऐतिहासिक संबंधों और भविष्य में सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण से चिह्नित हैं, जो इसे भारत के विदेश नीति उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण घटक बनाता है। 

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