भारत-अमेरिका व्यापार समझौता
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में घोषित व्यापार समझौते का भारतीय उद्योगों ने सकारात्मक स्वागत किया है। हालांकि, कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित हैं, जिनके लिए और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
व्यापार घोषणा के प्रमुख पहलू
- यह घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अनौपचारिक रूप से की गई, जो पिछली औपचारिक घोषणाओं से अलग थी।
- भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की तैयारी है, यह एक ऐसा कदम है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है लेकिन इसके कार्यान्वयन की कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं है।
- इस बात को लेकर अभी भी अस्पष्टता बनी हुई है कि यह समझौता प्रारंभिक समझौता है या किसी व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का हिस्सा है।
स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले मुद्दे
- रूसी तेल: राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए हैं, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस फैसले से भारत के तेल आयात और रूस के साथ उसके दीर्घकालिक संबंधों पर असर पड़ेगा।
- वेनेजुएला का कच्चा तेल: वेनेजुएला के कच्चे तेल पर निर्भर होने से भारत के लिए शोधन संबंधी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं।
- अमेरिका के प्रति प्रतिबद्धताएं: टैरिफ रियायतों, निवेशों और खरीद आदेशों के बारे में विवरण गुप्त रखा गया है, सिवाय इस आश्वासन के कि संवेदनशील कृषि उत्पादों और डेयरी उत्पादों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
आर्थिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं
- इस घोषणा ने भारतीय शेयर बाजारों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, रुपये को मजबूती दी है और विशेष रूप से कपड़ा, परिधान, जूते, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को लाभ पहुंचाया है।
- इन क्षेत्रों को भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते से भी लाभ होने की संभावना है, जिसके इस वर्ष लागू होने की उम्मीद है।
- अनुकूल बदलावों के बावजूद, अमेरिका में टैरिफ अभी भी उन दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक हो सकते हैं जिन्हें मोस्ट-फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त है।
- केंद्रीय बजट 2026 में की गई लक्षित घोषणाओं से प्रतिस्पर्धात्मकता में और सुधार होने की उम्मीद है।
