भारतीय रक्षा बजट का अवलोकन
वित्त वर्ष 2027 के लिए भारतीय रक्षा बजट मानव संसाधन लागत और तकनीकी आधुनिकीकरण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के इस बजट का उद्देश्य आधुनिक सैन्य बल और बढ़ते घरेलू रक्षा उद्योग को सहयोग देना है।
प्रमुख बजट आंकड़े
- रक्षा मंत्रालय का कुल व्यय: वित्त वर्ष 2027 के लिए ₹7,84,678 करोड़ (बजट अनुमान)।
- वित्त वर्ष 27 के लिए प्रारंभिक योजना चरण में सरकार के कुल व्यय का 14.7% हिस्सा है।
- रक्षा बजट के कुल बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 27.9% है, जो वित्त वर्ष 23 के 24.9% से काफी अधिक है।
- वित्त वर्ष 2027 के लिए पूंजीगत व्यय (पूर्ण रूप से): ₹2,19,306 करोड़।
रक्षा खर्च को प्रभावित करने वाले कारक
रक्षा खर्च में वृद्धि के कई कारण हैं:
- सिंदूर अभियान के बाद हथियारों के पुनर्भराव की आवश्यकता, चीन और पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों पर चुनौती को उजागर करती है।
- गलवान घटना के बाद आपातकालीन खरीद का संस्थागतकरण, आवश्यक प्रौद्योगिकियों के लिए त्वरित प्रक्रियाओं का मानकीकरण।
- उन्नत मध्यम प्रकाश विमान और पनडुब्बियों जैसी भविष्य की खरीद के लिए पिछली देनदारियों के प्रति प्रतिबद्धता।
व्यय संरचना में परिवर्तन
- पेंशन हिस्सेदारी में कमी: वित्त वर्ष 2020 में 26% से घटकर 21.8% हो गई।
- वेतन घटक में कमी: वित्त वर्ष 2020 में 30% से घटकर 22.4% हो गई है।
घरेलू उद्योग और आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पूंजी अधिग्रहण बजट का लगभग 75% हिस्सा घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित है, जिससे स्थानीय रक्षा क्षेत्रों की अवशोषण क्षमता का परीक्षण हो रहा है।
- “बाय इंडियन-IDDM” नीति का उद्देश्य घरेलू खरीद को गति देना है, लेकिन इसके लिए डिलीवरी की समयसीमा का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है।
