भारत-अमेरिका बैठक से पहले की प्रमुख चर्चाएँ
पृष्ठभूमि और संदर्भ
वाशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले, भारत की व्यापार और ऊर्जा रणनीति से संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। यह बैठक दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की घोषणा के बाद हो रही है।
प्राथमिक चिंताएँ
- भारत रूस द्वारा तेल आयात पर लगाए गए प्रतिबंध की चुनौती से कैसे निपटेगा?
- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 500 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीतियाँ।
भारत की ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताएँ
- भारत के फैसले संभवतः उसकी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं से प्रभावित होंगे।
- अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे के बावजूद कि प्रधानमंत्री रूसी तेल आयात बंद करने पर सहमत हो गए हैं, भारत बाजार आधारित तेल आयात की अपनी नीति पर कायम है।
- 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से भारत के तेल आयात संबंधी निर्णय बाजार की वास्तविकताओं से प्रेरित रहे हैं, जिसमें रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना भी शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ और गतिशीलता
- भारत को रूस के साथ अपनी ऊर्जा साझेदारी के लिए यूरोपीय देशों की आलोचना का सामना करना पड़ा, हालांकि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप ने मूल्य सीमा के कारण पहले इसे बर्दाश्त किया था।
- ट्रंप प्रशासन के रुख ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसके तहत रूस से तेल की खरीद पर 25% का टैरिफ जुर्माना लगाया गया है।
- भारत रूस के साथ लगातार संपर्क में है, जो भारत के तेल आयात संबंधी निर्णयों के बारे में ट्रंप के बयान को कम महत्व दे रहा है।
व्यापार संबंधी चुनौतियाँ और अवसर
- भारत का लक्ष्य "मिशन 500" पहल के तहत 2025 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान निर्धारित 500 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को हासिल करना है।
- टैरिफ और विशिष्ट वस्तुओं के बारे में विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन लक्ष्य में मक्का जैसी बुनियादी वस्तुओं से कहीं अधिक चीजें शामिल हैं।
- व्यापार विस्तार में संभावित रूप से अमेरिका से रक्षा उपकरण और विमानों की खरीद शामिल होगी, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है।
