भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का ढांचा
हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त बयान ने एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार की है, जो द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय सुधार का संकेत दे सकता है। हालांकि इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा अनिश्चित है, लेकिन यह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए संचयी 50 प्रतिशत टैरिफ से पीड़ित निर्यातकों को संभावित राहत प्रदान करता है।
व्यापार समझौते के प्रमुख तत्व
- भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर लगने वाला 25 प्रतिशत अधिभार, हालांकि इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे हटाए जाने की उम्मीद है।
- शेष शुल्कों को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा, जो अन्य एशियाई देशों की दरों के अनुरूप होगा।
- भारत ने कुछ कृषि उत्पादों के लिए संरक्षण संबंधी समझौते किए हैं, जिसके तहत फल, सोयाबीन तेल और मेवे जैसे कुछ अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाजारों में प्रवेश की अनुमति दी गई है, जबकि चावल, गेहूं, मुर्गी पालन और डेयरी जैसे घरेलू उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
- औद्योगिक वस्तुओं पर शुल्क में कमी की उम्मीद है, लेकिन शून्य-शुल्क वाली वस्तुओं और समय-सीमा के बारे में विवरण अभी लंबित हैं।
प्रतिबद्धताएं और निवेश
- भारत ने अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य का सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।
- इसमें बोइंग से बड़ी मात्रा में विमानों की खरीद और जीवाश्म ईंधन के आयात में संभावित वृद्धि शामिल है।
- ऑस्ट्रेलिया से कोकिंग कोयले के आयात में विविधता लाने के लिए अमेरिका को एक व्यवहार्य विकल्प माना जाता है।
- कर संबंधी प्रोत्साहनों की सहायता से डेटा केंद्रों में संभावित निवेश से ग्राफिक्स-प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) का पर्याप्त आयात हो सकता है।
भारत के लिए निहितार्थ
बीते सप्ताह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं। भारत 2014 से ही मुक्त व्यापार समझौतों से असंतुष्टि के कारण नए व्यापार समझौतों को लेकर सतर्क रहा है। नए समझौते के प्रभावी होने के लिए भारत को आंतरिक सुधारों में तेजी लानी होगी, विशेष रूप से नियामक संरेखण और कारक-बाजार सुधारों में। इसके अलावा, लघु एवं मध्यम उद्यमों को निर्यात के नए अवसरों और नियमों को समझने में सहायता की आवश्यकता है। रसद लागत को कम करना और बिजली सुधारों को सुदृढ़ करना आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भविष्य के व्यापार संबंधी विचार
भारत को अपनी निर्यात वृद्धि क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते जैसे व्यापार समझौतों में शामिल होने पर पुनर्विचार करना चाहिए।
