व्यापार समझौते के बारे में

• 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर अमेरिकी पारस्परिक प्रशुल्क (Reciprocal tariffs) को तत्काल प्रभाव से 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। साथ ही, अमेरिका ने अतिरिक्त 25% प्रशुल्क भी वापस ले लिया है।
  • अगस्त 2025 में, अमेरिका ने भारत पर 50% तक का प्रशुल्क लगाया था। इसमें 25% पारस्परिक प्रशुल्क और रूसी तेल आयात को लेकर 25% अतिरिक्त प्रशुल्क शामिल था।
• रिपोर्ट के अनुसार, भारत अमेरिकी वस्तुओं के आयात को बढ़ाने पर सहमत हुआ है। इसमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी उत्पादों और परमाणु उपकरणों के क्षेत्रक में $500 बिलियन से अधिक का आयात शामिल है।
  • भारत धीरे-धीरे अमेरिका के खिलाफ अपनी प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करेगा।

समझौते का महत्त्व

• आर्थिक महत्त्व: यह किसानों; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs); और कुशल श्रमिकों के लिए भारत में विश्व हेतु 'मेक, डिजाइन और इनोवेट' करने के अवसर प्रदान करेगा। 
  • यह भारत को अमेरिका से आधुनिक तकनीक प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
• द्विपक्षीय संबंधों में रणनीतिक सुधार: यह समझौता प्रशुल्क-आधारित तनाव के दौर को समाप्त करता है तथा भारत-अमेरिका रणनीतिक एवं आर्थिक जुड़ाव में विश्वास को बढ़ावा देता है।
• भू-राजनीतिक प्रभाव: यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। इससे संभावित रूप से वैश्विक व्यापार और विनिर्माण में चीन के आधिपत्य को प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा। 
• व्यापक आर्थिक स्थिरता: वैश्विक अनिश्चितता के बीच, यह समझौता पूंजी प्रवाह को स्थिर करने, रुपये को मजबूती प्रदान करने और निवेशक विश्वास सुधारने में मदद कर सकता है।