भारत की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति के लिए नीति आयोग की सिफारिशें
भारत की सतत आर्थिक वृद्धि के लिए भविष्य की महत्वपूर्ण खनिज आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए रणनीतिक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।
घरेलू अन्वेषण और खनन
- घरेलू नवाचार और प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाने के लिए मिशन-उन्मुख अनुसंधान एवं विकास ढांचा लागू करें।
- प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण ऊर्जा संक्रमण खनिजों के प्रारंभिक चरण के अन्वेषण के लिए सशर्त 'पहले आओ, पहले पाओ' (FCFS) पहुंच प्रणाली शुरू करें, जिसमें उपलब्धियों, डेटा प्रकटीकरण और अधिकार-आधारित प्रगति पर जोर दिया जाए।
अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति और आयात जोखिम
- अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाएं।
- खनिजों को उनकी सांद्रता और भू-राजनीतिक प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत करके आयात जोखिम को कम करें।
- इन वर्गीकरणों के अनुसार विदेशी गतिविधियों को अनुकूलित करें।
द्वितीयक फीडस्टॉक और संसाधन उपयोग
- उच्च मूल्य वाले स्क्रैप के आयात पर परमिट नियंत्रण लागू होगा।
- खनन अपशिष्ट और पुराने कचरे तक अधिकृत पहुंच को सक्षम करें।
- अपशिष्ट निपटान की क्षमता का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन करें।
नीति एवं बाजार समन्वय
- नीति और बाजार उपकरणों के बेहतर अंशांकन के लिए एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कच्चा माल (CRM) विश्लेषणात्मक रणनीति इकाई की स्थापना करें।
चुनौतियाँ और रणनीतिक संरेखण
- भारत को तेजी से बढ़ती मांग, आयात पर अत्यधिक निर्भरता, केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं, लंबी विकास समयसीमा और पर्यावरण एवं सामाजिक प्रदर्शन की बढ़ती अपेक्षाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- आपूर्ति सुरक्षा मांग में वृद्धि, घरेलू क्षमता निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नवाचार और शासन के समन्वय पर निर्भर करती है।
प्रौद्योगिकी और मांग विश्लेषण
- प्रौद्योगिकी-विशिष्ट तैनाती प्रक्षेप पथों (जैसे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बैटरी भंडारण, इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री) का उपयोग करके खनिज आवश्यकताओं का आकलन करें।
- प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण में चक्रीयता और अनुसंधान एवं विकास की तैयारियों की संभावनाओं पर विचार करें।
घरेलू संसाधन उपयोग में चुनौतियाँ
- तांबा और ग्रेफाइट जैसे मौजूदा संसाधनों के बावजूद, अन्वेषण, संचालन, शोधन और पुनर्चक्रण में आने वाली बाधाएं मूल्य श्रृंखला के विकास को धीमा कर देती हैं।
- व्यावसायिक जोखिम और अनुमति संबंधी बाधाओं के कारण निजी भागीदारी सीमित है।
