अर्थव्यवस्था और समाज का आधुनिकीकरण
भारत की अर्थव्यवस्था और समाज का आधुनिकीकरण परस्पर जुड़ा हुआ है, फिर भी इनकी गति अलग-अलग है। चार दशकों की आर्थिक वृद्धि के बावजूद, जाति आधारित भेदभाव और निम्न आय वर्ग के नागरिकों के लिए सीमित रोजगार अवसरों के कारण सामाजिक आधुनिकीकरण में बाधा आ रही है।
सामाजिक असमानता और जाति व्यवस्था
- जातिगत पदानुक्रम: पारंपरिक भारतीय समाज जातिगत पदानुक्रम में निहित है, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था, जिसमें जाति-आधारित व्यवसाय और अंतर-जातीय विवाहों पर प्रतिबंध शामिल थे।
- दलित और आदिवासी: ये समूह, जो जनसंख्या का लगभग 25% हिस्सा हैं, सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर हैं और महत्वपूर्ण भेदभाव का सामना करते हैं।
- अस्पृश्यता: अस्पृश्यता का खंडन स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गया, फिर भी सामाजिक अलगाव बना हुआ है और केवल 5-6% विवाह ही अंतरजातीय हैं।
विवाह और सामाजिक संपर्क
डॉ. अंबेडकर योजना जैसी पहलों की सीमित सफलता अंतर-जातीय विवाहों के प्रभुत्व को दर्शाती है। अंतर-जातीय विवाह मुख्य रूप से शीर्ष तीन जातियों के बीच होते हैं, जो आर्थिक समानता से प्रेरित होते हैं।
- अनुसूचित जातियों के एकीकरण के लिए उनकी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार आवश्यक है।
- व्यवसाय आधारित अलगाव अभी भी कायम है, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग आमतौर पर निम्न श्रेणी के कामों में लगे रहते हैं और आदिवासी मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से अलग-थलग रहते हैं।
चुनौतियाँ और संवैधानिक प्रावधान
दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले प्रतिकूल व्यवहार को समाप्त करना संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी भेदभाव जारी है। आय और रोजगार में असमानताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं:
- आय असमानताएं: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का मासिक उपभोग राष्ट्रीय औसत से 7-20% कम है; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिक अपने समकक्षों की तुलना में काफी कम कमाते हैं।
- रोजगार में असमानता: उच्च जातियों की तुलना में आदिवासियों और अनुसूचित जातियों में नियमित रोजगार कम प्रचलित है।
समानता के लिए रणनीतियाँ
समाज का आधुनिकीकरण करने और जातिगत असमानताओं को दूर करने के लिए भारत को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा:
- गुणवत्तापूर्ण नौकरियों और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना।
- निम्न जातियों और आदिवासियों के बीच स्टार्टअप और कौशल विकास को समर्थन देना।
- जाति आधारित आरक्षण को एक निश्चित अवधि के लिए जारी रखना।
उपायों के बावजूद, संस्थानों में जातिगत भेदभाव अभी भी मौजूद है, जैसा कि रोहित वेमुला और पायल ताडवी की आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं से स्पष्ट होता है। विश्वविद्यालयों में भेदभाव-विरोधी नियम अत्यंत आवश्यक हैं।
अनौपचारिक रोज़गार और श्रमिक अधिकार
अनौपचारिक रोजगार व्यापक रूप से प्रचलित है, जिसमें केवल 21.7% श्रमिकों को नियमित वेतन मिलता है। कई लोगों के पास नौकरी के अनुबंध, सवेतन अवकाश और सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं हैं।
भारत के 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के लिए इस कमी को दूर करना आवश्यक है। शिक्षा में सुधार, कौशल विकास और रोजगार सृजन विकास और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
सामाजिक समानता का मार्ग
समाज के वास्तविक आधुनिकीकरण और जातिगत समानता के लिए अंतरजातीय विवाहों में वृद्धि आवश्यक है, जो वंचितों के लिए बेहतर शिक्षा और आर्थिक अवसरों से प्रेरित हो। ये व्यक्तिगत विचार सामाजिक परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जो सामाजिक समानता प्राप्त करने में शिक्षा और रोजगार के महत्व पर बल देते हैं।
