भारत की रिकॉर्ड तोड़ हरित हाइड्रोजन परियोजना
भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उसने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति के लिए अब तक की सबसे कम बोली लगाई है। यह उपलब्धि लागत-प्रतिस्पर्धी हरित हाइड्रोजन उत्पादन में अग्रणी बनने के देश के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
बोली का विवरण
- बोली मूल्य: 279 रुपये (3.08 डॉलर) प्रति किलोग्राम।
- आपूर्ति मात्रा: प्रति वर्ष 10,000 टन हरित हाइड्रोजन।
- प्राप्तकर्ता: नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, असम।
- स्वामित्व: इसमें अधिकांश हिस्सेदारी सरकारी स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड की है।
- प्रतिभागी: नौ बोलीदाताओं ने भाग लिया, हालांकि विजेता बोलीदाता का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया।
महत्व
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने इसे भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक "ऐतिहासिक उपलब्धि" बताया है। यह उपलब्धि भारत को विश्व के सबसे किफायती हरित हाइड्रोजन उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित करती है।
चुनौतियाँ और अवसर
- वर्तमान उपयोग: हरित हाइड्रोजन की मांग और उपयोग कम बना हुआ है, जिससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो रहा है।
- प्रोत्साहन: नवीकरणीय ऊर्जा की कम लागत और सरकारी प्रोत्साहनों जैसे कारकों ने प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण में योगदान दिया है।
- पारेषण शुल्क: हरित हाइड्रोजन उत्पादन में उपयोग की जाने वाली बिजली के लिए पारेषण शुल्क पर पूर्ण छूट से लागत में और कमी आती है।
भविष्य की योजनाएं
- घरेलू मांग: स्थानीय रिफाइनरियों के साथ मिलकर काम करते हुए 200,000 टन की वार्षिक खपत हासिल करने के लिए घरेलू मांग को बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं।
- निर्यात: 2028 तक हरित अमोनिया का निर्यात शुरू करने की योजना है, और यूरोप और जापान में संभावित खरीदारों के साथ बातचीत जारी है।
