नस्लीय अपराध वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 फरवरी, 2026 को नस्ल और क्षेत्र के आधार पर अपराधों के वर्गीकरण के मुद्दे पर विचार करते हुए, इस तरह के वर्गीकरण के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि इससे सामाजिक ध्रुवीकरण हो सकता है।
मुख्य विशेषताएं
- भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का मत:
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपराधों के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे इसमें शामिल लोगों की पहचान कुछ भी हो।
- उन्होंने स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद पीड़ितों की पहचान के आधार पर अपराधों को वर्गीकृत करके समाज को विभाजित करने के खिलाफ चेतावनी दी और समानता और एकता की वकालत की।
- याचिका का विवरण:
- त्रिपुरा के 24 वर्षीय MBA छात्र अंजेल चकमा की मृत्यु के बाद अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी द्वारा यह याचिका दायर की गई।
- उत्तराखंड में चकमा पर दुखद हमला हुआ और उत्पीड़न का विरोध करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
- इस याचिका में भारत में उत्तर-पूर्वी नागरिकों के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही नस्लीय हिंसा को उजागर किया गया।
- प्रस्तुत तर्क:
- श्री अवस्थी ने भारतीय न्याय संहिता जैसे मौजूदा आपराधिक कानूनों की अपर्याप्तता का तर्क दिया, जो घृणा अपराधों और नस्लीय भेदभाव से निपटने में सक्षम नहीं हैं।
- प्रारंभिक आपराधिक न्याय प्रणाली में नस्लीय अपराधों को सामान्य अपराधों से अलग करने के लिए तंत्रों के अभाव पर जोर दिया गया।
- न्यायालय का निर्देश:
- अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी को याचिका की समीक्षा करने और इसे उचित प्राधिकारी को भेजने के लिए कहा गया था।
इस मामले का महत्व
यह मामला भारत में नस्लीय हिंसा के निरंतर मुद्दे को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों के व्यक्तियों के प्रति, और एक संरचित विधायी और संस्थागत प्रतिक्रिया की मांग को दर्शाता है।
