भारत में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर बहस
भारत में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करने पर चर्चा तेज हो रही है। इसकी जड़ें डिजिटल लत को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उजागर करने वाली चिंताओं में निहित हैं, जिसे आर्थिक सर्वेक्षण में भी दर्शाया गया है। प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:
- प्लेटफार्मों पर आयु सत्यापन लागू करना।
- अधिक सुरक्षित डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अपनाना।
- ऑटोप्ले और लक्षित विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना।
प्रस्तावित हस्तक्षेप
- शैक्षिक और मनोरंजक उपयोग के लिए अलग-अलग डेटा प्लान।
- साइबर सुरक्षा शिक्षा को लागू करना।
- विद्यालयों में अनिवार्य शारीरिक गतिविधि।
- स्क्रीन टाइम को मैनेज करने के लिए माता-पिता को प्रशिक्षण।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिया है कि आयु-आधारित प्रतिबंधों पर विचार किया जा रहा है। एक निजी सदस्य विधेयक में 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के खातों को निष्क्रिय करने का प्रस्ताव है।
वैश्विक संदर्भ और ऑस्ट्रेलियाई मॉडल
ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध एक उदाहरण के रूप में काम करता है। इसके दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं:
- उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाकर प्लेटफार्मों पर जिम्मेदारी तय करना।
- सरकारी पहचान पत्र, चेहरे की पहचान या व्यवहार संबंधी अनुमान के माध्यम से आयु सत्यापन की आवश्यकता।
यूरोपीय देश भी इसी तरह के प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के अनुभव से पता चलता है कि इन्हें लागू करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि किशोर वीपीएन, फर्जी जन्मतिथि या माता-पिता के खातों का उपयोग करके प्रतिबंधों को दरकिनार कर देते हैं। इसके अलावा, बच्चों को कम नियंत्रित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर धकेलने को लेकर भी चिंताएं हैं।
डेटा गोपनीयता और विनियमन संबंधी चुनौतियाँ
भारत के विशाल इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार के लिए आयु सत्यापन लागू करना चुनौतीपूर्ण है और इससे डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं। घुसपैठपूर्ण डेटा संग्रह से ऐसे देश में निगरानी के नए जोखिम पैदा हो सकते हैं जो अभी भी मजबूत डेटा सुरक्षा प्रवर्तन विकसित कर रहा है। सोशल मीडिया विशेष रूप से दूरस्थ या दिव्यांग किशोरों के लिए महत्वपूर्ण लाभ भी प्रदान करता है।
भारत का विनियामक दृष्टिकोण
आर्थिक सर्वेक्षण प्रवेश प्रतिबंधों के बजाय प्लेटफॉर्म डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। सिफारिशों में शामिल हैं:
- किशोरों के लिए सुरक्षित डिज़ाइन जो डिफ़ॉल्ट रूप से ऑटोप्ले और अंतहीन स्क्रॉल को अक्षम कर देता है।
- गोपनीयता संबंधी सख्त सेटिंग्स के साथ सत्यापित युवा मोड।
- पारदर्शिता संबंधी दायित्वों द्वारा समर्थित स्पष्ट प्लेटफॉर्म जवाबदेही।
नियमों का उद्देश्य स्वस्थ डिजिटल आदतों को सुनिश्चित करना होना चाहिए, साथ ही डिजिटल लत को सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में मान्यता देना भी आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों से प्राप्त अपर्याप्त साक्ष्यों को देखते हुए, भारत को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए।
