डिजिटल व्यक्तिगत डेटा कानून की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच
भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा कानून के संदर्भ में 'व्यक्तिगत डेटा' की परिभाषाओं की जांच करने जा रहा है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब यह आरोप लग रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग सूचना के अधिकार में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है।
पृष्ठभूमि और कानूनी चुनौती
- इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ कर रही है।
- यह मुद्दा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 और संबंधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 से उत्पन्न होता है।
- पत्रकार गीता सेशु और सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और अधिवक्ता पारस नाथ सिंह ने किया।
याचिकाकर्ताओं के तर्क
- कहा जाता है कि DPDP के कानून पत्रकारों को सार्वजनिक अधिकारियों के बारे में डेटा तक पहुंचने से रोकते हैं।
- यह कानून व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करते हुए, कथित तौर पर अत्यधिक सरकारी निगरानी को वैध बनाता है और सूचना के अधिकार (RTI) को कमजोर करता है।
- यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम एक ऐसे नियामक की स्थापना करता है जो कार्यपालिका शाखा पर अत्यधिक निर्भर है।
- धारा 44(3) "व्यक्तिगत जानकारी" मांगने वाले आरटीआई आवेदनों पर "व्यापक प्रतिबंध" लगाती है।
उजागर की गई चिंताएँ
- अधिनियम से 'सार्वजनिक हित' शब्द को हटाने से पत्रकारों की आवश्यक आंकड़ों तक पहुंच सीमित हो जाती है।
- राज्य को व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच संबंधी प्रतिबंधों से छूट प्राप्त है, जिससे व्यापक निगरानी की अनुमति मिलती है।
- डेटा लीक होने पर मुआवजा प्रभावित व्यक्तियों के बजाय सरकार को दिया जाता है।
न्यायिक विचार
- मुख्य न्यायाधीश ने निजता और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन खोजने पर जोर दिया।
- सवालों में यह भी शामिल है कि सार्वजनिक कार्यालय के डेटा को कब सार्वजनिक माना जाना चाहिए और कब व्यक्तिगत।
- 'डेटा संप्रभुता' की अवधारणा पेश की गई, जिसमें घरेलू कानूनों द्वारा डेटा की सुरक्षा पर जोर दिया गया।
