भारत में 2025 में इंटरनेट बंद होने की संभावित घटनाएं
एक्सेस नाउ के अनुसार, भारत में 2025 में इंटरनेट बंद होने की 65 घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2017 के बाद से सबसे कम संख्या है, फिर भी एक लोकतंत्र के लिए इसे चिंताजनक रूप से उच्च माना जाता है।
वैश्विक संदर्भ
- 'बढ़ता दमन वैश्विक प्रतिरोध से मिलता है: 2025 में इंटरनेट बंद' नामक रिपोर्ट में 52 देशों में वैश्विक स्तर पर 313 इंटरनेट बंद होने का विवरण दिया गया है, जो 2016 के बाद से अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है।
- म्यांमार में 95 घटनाओं के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, और लगातार दूसरे वर्ष उसने भारत को पीछे छोड़ दिया।
- 2016 से लेकर अब तक, भारत में वैश्विक स्तर पर हुए 2,102 लॉकडाउन में से 920 लॉकडाउन हुए हैं, जिससे यह ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक लॉकडाउन वाला देश बन गया है।
भारत में लॉकडाउन से संबंधित ऐतिहासिक आंकड़े
- 2016: 30 शटडाउन
- 2017: 69 शटडाउन
- 2018: 134 बार कामकाज ठप हुआ (सबसे अधिक)
- 2019: 121 शटडाउन
- 2020 और 2021: प्रत्येक वर्ष 108 बार शटडाउन हुए
- 2022: 85 शटडाउन
- 2023: 116 शटडाउन
- 2024: 84 शटडाउन
- 2025: 65 शटडाउन
2025 में बंद होने के कारण
- इससे 12 राज्य और क्षेत्र प्रभावित हुए हैं।
- मुख्यतः विरोध प्रदर्शनों, संघर्षों, सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक आयोजनों के दौरान तैनात किया जाता है।
कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलू
- भारत में लॉकडाउन के आदेशों को प्रकाशित करना कानूनन अनिवार्य है, जो इसे वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दिलाता है।
- एक्सेस नाउ ने लोकतंत्र पर नियंत्रण को चुनने के लिए भारत की आलोचना की।
लक्ष्यीकरण परिहार उपकरण
- अधिकारी वीपीएन को लक्षित कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अनधिकृत वीपीएन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- 800 उपयोगकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया है और पुलिस उनके फोन की तलाशी ले रही है।
क्षेत्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य
- एशिया प्रशांत क्षेत्र में 11 देशों में 195 जगहों पर कामकाज बंद रहा।
- पाकिस्तान में 20 बार बंद का सामना करना पड़ा, जो अशांति के दौरान बंद के सामान्यीकरण को दर्शाता है।
निष्कर्ष और सिफारिशें
106 देशों के 366 से अधिक संगठनों के गठबंधन द्वारा समर्थित इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इंटरनेट बंद करना मानवाधिकारों के उल्लंघन को छुपाने वाला नियंत्रण का एक तरीका है। गठबंधन ने सरकारों से यह स्वीकार करने का आह्वान किया कि इस तरह की बाधाओं को कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए।
