ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए केंद्र सरकार की मेगा-बुनियादी ढांचा परियोजना
केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (GNI) को बंदरगाह और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से 92,000 करोड़ रुपये की एक विशाल अवसंरचना परियोजना शुरू की है। पर्यावरण पर इसके प्रभाव और स्वदेशी जनजातियों, निकोबारी और शोम्पेन के अधिकारों को लेकर चिंताओं के बावजूद, इस परियोजना ने पिछले छह महीनों में गति पकड़ी है।
परियोजना के घटक और दृष्टिकोण
- अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP) , हवाई अड्डे और बिजली संयंत्रों का विकास।
- व्यापार, रोमांच, जैव विविधता पर्यटन, पारिवारिक मनोरंजन और मनोरंजन पार्कों पर केंद्रित एक "समुद्री तट पर्यटन स्थल" का निर्माण।
- स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के लिए पर्याप्त सामाजिक अवसंरचना का प्रावधान।
- वर्ष 2055 तक जनसंख्या में 10,000 से कम से बढ़कर 3.36 लाख से अधिक होने का अनुमान है।
- 2055 तक प्रतिवर्ष दस लाख पर्यटकों के आगमन की उम्मीद है।
- प्रत्यक्ष रोजगार का 70% से अधिक हिस्सा पर्यटन और संबद्ध क्षेत्रों में होने की उम्मीद है।
रणनीतिक महत्व और आर्थिक लक्ष्य
- इस परिवर्तन का उद्देश्य मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर स्थित GNI की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना है।
- इस बंदरगाह का उद्देश्य भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल करने में मदद करना है।
सार्वजनिक परामर्श और विरोध
- एक मसौदा मास्टर प्लान अधिसूचित किया गया है, जिसमें जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं, लेकिन परामर्श अवधि की अवधि के बारे में स्पष्टता का अभाव है।
- निकोबारी समुदायों के लिए परस्पर विरोधी पुनर्वास योजनाओं ने चिंताएं बढ़ा दी हैं।
- स्थानीय समुदायों ने वन अधिकारों के अनसुलझे मुद्दों का हवाला देते हुए इस परियोजना का विरोध किया है।
कानूनी और पर्यावरणीय चिंताएँ
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने "रणनीतिक महत्व" का हवाला देते हुए जैव विविधता संबंधी चिंताओं को खारिज कर दिया है, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियां अभी भी जारी हैं।
- इस परियोजना के वाणिज्यिक और नौसैनिक लाभों पर सवाल उठाए गए हैं।
इस परियोजना में GNI की जनसांख्यिकी और पारिस्थितिकी को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता को देखते हुए, अधिक समावेशी और व्यापक सहमति-निर्माण दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी जाती है।
