यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक संगठन है जो आयात और निर्यात नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह विदेशी व्यापार से संबंधित विभिन्न नियमों और दिशानिर्देशों को जारी करता है।

सरकार द्वारा जारी एक दस्तावेज जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष गतिविधि (जैसे आयात) को करने की अनुमति देता है। यह नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

यह एक आयात शुल्क है जो सरकारें उन देशों से आयातित उत्पादों पर लगाती हैं जो 'डंपिंग' का अभ्यास करते हैं, यानी जब कोई कंपनी अपने घरेलू बाजार की तुलना में विदेश में बहुत कम कीमत पर अपना उत्पाद बेचती है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना है।