ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ एफसीआरए उल्लंघन के आरोप
गृह मंत्रालय (MHA) ने गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम इंडिया पर विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) का उल्लंघन करने और भारत के राष्ट्रीय आर्थिक हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है।
मुख्य आरोप
- नकारात्मक अभियान: ऑक्सफैम इंडिया पर असम चाय उद्योग के खिलाफ नकारात्मक अभियान में शामिल होने का आरोप लगाया गया था और उस पर कोयला उद्योग के खिलाफ गतिविधियों को वित्त पोषित करने का भी आरोप था।
- विदेश नीति का साधन: यह गैर सरकारी संगठन विदेश नीति के एक संभावित साधन के रूप में कार्य करने और राष्ट्रीय आर्थिक हितों के विरुद्ध विदेशी धन का लाभ उठाने का आरोप है।
- FCRA उल्लंघन: ऑक्सफैम पर उद्योगों के खिलाफ समुदायों को लामबंद करने के लिए समझौते करके FCRA प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है।
नवीनीकरण और कानूनी चुनौतियाँ
- दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 में, गृह मंत्रालय ने कथित उल्लंघनों के कारण ऑक्सफैम के FCRA पंजीकरण का नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया।
- ऑक्सफैम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इन फैसलों को चुनौती दी और दावा किया कि आदेश में तर्क और कानूनी आधार का अभाव था।
- गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम के लिए एक नए FCRA पंजीकरण पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसकी समीक्षा चल रही है।
ऑक्सफैम इंडिया का बचाव
- आरोपों का जवाब: ऑक्सफैम ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये आरोप बिना किसी पूर्व सूचना के लगाए गए थे और दावा किया कि प्रशासनिक आदेश की वैधता उसके बताए गए कारणों पर आधारित होनी चाहिए।
- चाय उद्योग पर आरोप: ऑक्सफैम ने चाय बागान श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि हेतु अपने अभियान का बचाव किया, जिसके परिणामस्वरूप 2022 में वेतन में वृद्धि हुई।
- कोयला उद्योग पर आरोप: ऑक्सफैम ने कोयला उद्योग के खिलाफ लामबंदी करने के लिए किसी अन्य संगठन को वित्त पोषण करने से इनकार किया।
अतिरिक्त संदर्भ
- गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम पर भारतीय सरकार पर दबाव बनाने के लिए विदेशी संस्थाओं से संवाद करने का आरोप लगाया, जिसे ऑक्सफैम ने आवश्यक राजनयिक संचार बताकर खारिज कर दिया।
