लद्दाख को विधायी शक्तियां प्रदान करना
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की वर्तमान स्थिति के भीतर उसकी विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए उपायों का प्रस्ताव रखा है। यह निर्णय 22 मई, 2026 को हुई एक बैठक में लिया गया, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) सहित नागरिक समाज के सदस्य शामिल थे।
प्रस्तावित विधायी ढांचा
- गृह मंत्रालय ने "विधायी शक्तियों से युक्त केंद्र शासित प्रदेश" नामक एक रूपरेखा का सुझाव दिया, हालांकि इसमें राज्य का दर्जा देने की बात नहीं कही गई है।
- इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लद्दाख राज्य का दर्जा देने पर विचार करने से पहले आर्थिक रूप से मजबूत हो सके।
- मुख्य सचिव जैसे पदों का निर्धारण एक निर्वाचित निकाय द्वारा किया जाएगा।
संवैधानिक सुरक्षा उपाय
- LAB और KDA ने अनुच्छेद 371 A, F और G के समान संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए सरकार के साथ एक समझौता किया।
- यह लोकतंत्र की बहाली और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांगों के अनुरूप है, जो समावेशी शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
चुनौतियाँ और चर्चाएँ
- सरकार के पूर्व प्रस्तावों में विधायी शक्तियों को शामिल नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान योजना में उन्हें शामिल किया गया है।
- राज्य का दर्जा प्राप्त करने में एक बाधा के रूप में अपर्याप्त राजस्व सृजन के मुद्दे का हवाला दिया गया था।
नव गतिविधि
- प्रसिद्ध कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को मार्च 2026 की शुरुआत में हिरासत से रिहा कर दिया गया था।
- प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में पांच नए जिलों की घोषणा की गई।
संक्षेप में, गृह मंत्रालय का प्रस्ताव लद्दाख को विधायी शक्तियां प्रदान करने का प्रयास करता है, जो क्षेत्र की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर निर्भर संभावित राज्य का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में एक कदम होगा।
