तीन-भाषा फार्मूले पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जांच शुरू की है, जिसमें केंद्र सरकार, CBSE और NCERT को 1 जुलाई, 2026 तक CBSE विद्यालयों में कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन-भाषा फार्मूला लागू करने की तैयारियों पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
प्रमुख घटनाक्रम
- अदालत CBSE की भाषा नीति के खिलाफ दायर चुनौतियों की सुनवाई कर रही है, लेकिन उसने नीति पर रोक नहीं लगाई है।
- इस मामले पर बहस 15 और 16 जुलाई को होनी है।
- CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023 के अनुरूप तीन भाषाओं के अध्ययन के लिए एक परिपत्र जारी किया है।
नीति विवरण
- तीन भाषाओं में से दो भारतीय मूल की भाषाएँ होनी चाहिए।
- फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषाएँ केवल तभी तीसरी भाषा हो सकती हैं जब पहली दो भाषाएँ भारतीय हों या वैकल्पिक चौथे विषय के रूप में हों।
- तीसरी भाषा को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा से छूट दी गई है और इसका मूल्यांकन आंतरिक रूप से किया जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रमाण पत्र में दिए जाएंगे।
- प्रारंभिक योजना के अनुसार, इसे 2029-30 के शैक्षणिक वर्ष तक स्थगित कर दिया जाना था, जिसे अचानक बदल दिया गया।
चुनौतियाँ और चिंताएँ
- याचिकाकर्ता संवैधानिक आधार पर इस नीति को चुनौती देते हैं, और भाषा को व्यक्तिगत पसंद का विषय बताते हैं।
- NEP 2020 लचीलेपन पर जोर देती है और छात्रों या राज्यों पर भाषा थोपने की कोई बाध्यता नहीं रखती है।
- विधायी समर्थन के बिना इस आदेश को लागू करने के लिए CBSE के अधिकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
- अभिभावकों और शिक्षकों ने छात्रों पर बढ़ते दबाव और व्यवस्था संबंधी चुनौतियों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- स्कूलों में भाषा शिक्षकों और उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
आशय
- इस नीति को शिक्षा को राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बनाने के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत के शैक्षिक लक्ष्यों और नीति के सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है।
- केंद्र सरकार से आग्रह किया जाता है कि वह अदालत की सुनवाई से पहले इस नीति पर पुनर्विचार करे।
