आरबीआई द्वारा सरकार को दिया गया रिकॉर्ड लाभांश
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभांश हस्तांतरित किया। यह महत्वपूर्ण हस्तांतरण RBI के उस दायित्व से प्रेरित है जिसके तहत उसे अपना पूरा लाभ सरकार को देना होता है, जबकि कंपनियां शेयरधारकों को केवल एक हिस्सा ही हस्तांतरित करती हैं।
आय और व्यय विश्लेषण
- RBI की 2025-26 में कुल आय 4.28 लाख करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% अधिक है।
- कुल व्यय लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये था।
आय के स्रोत
- विदेशी मुद्रा लेनदेन: RBI ने 195 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची, जिससे 1.69 लाख करोड़ रुपये का 'विदेशी मुद्रा लेनदेन से विनिमय लाभ' प्राप्त हुआ, जो 2024-25 की तुलना में 52% अधिक है।
- बॉन्ड से प्राप्त ब्याज: केंद्र सरकार के बॉन्डों की खरीद से 1.18 लाख करोड़ रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ।
- विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज: आय में 11% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 1.08 लाख करोड़ रुपये हो गई।
- विदेशी जमा पर ब्याज: 27,407 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
व्यय का विवरण
- करेंसी छापने की लागत 4,875 करोड़ रुपये थी।
- कर्मचारी लागत में 11% की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 10,136 करोड़ रुपये हो गई।
- प्रावधान: 1.09 लाख करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण व्यय निम्नलिखित कारणों से हुआ:
- घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों के मूल्य में गिरावट।
- रुपये की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर हुए नुकसान।
- आकस्मिक जोखिम बफर 7.5% से घटकर 6.5% हो गया, जिसमें प्रावधान राशि शामिल है।
रुपये की रक्षा और इसके परिणाम
रुपये को बचाने के लिए आरबीआई ने विदेशी मुद्रा की बिक्री की, जिससे रुपये की तरलता कम हो गई। इसका मुकाबला करने के लिए RBI ने सरकारी बॉन्ड खरीदकर और अल्पकालिक परिचालन करके तरलता बढ़ाई, जिससे बाजार की ब्याज दरों पर असर पड़ा।
