सिंधु जल संधि की कार्यवाही और मध्यस्थता
हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (CoA) के हालिया फैसले ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को और बढ़ा दिया है। सीओए के इस फैसले से पनबिजली संयंत्रों में जल भंडारण संबंधी भारत के अधिकार सीमित हो गए हैं और पाकिस्तान को न्यूनतम जल प्रवाह अनिवार्य कर दिया गया है। भारत ने इन फैसलों को खारिज करते हुए संधि पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है, जिस पर पाकिस्तान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
विवाद के प्रमुख मुद्दे
- संविधान सभा का गठन: भारत का तर्क है कि संविधान सभा का गठन अवैध रूप से किया गया था और इसलिए वह इसके निर्णयों को मान्यता नहीं देता है।
- 15 मई, 2026 को CoA का निर्णय: भारत ने अधिकतम भार और संधि की सामान्य व्याख्या से संबंधित निर्णय को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि इस CoA के निर्णय शून्य और अमान्य हैं।
- जम्मू-कश्मीर में निर्माण और विकास: पहलगाम हमले के बाद, भारत ने संविधान सभा के हस्तक्षेप को नजरअंदाज करते हुए जम्मू-कश्मीर में जलविद्युत परियोजनाओं को गति दी।
तकनीकी असहमति
- अधिकतम जल संचयन की गणना:
- पाकिस्तान का तर्क है कि यह न्यूनतम औसत निर्वहन (MMD) पर आधारित होना चाहिए, जबकि भारत एमएमडी के अलावा जलविद्युत संयंत्र की स्थापित क्षमता और अनुमानित भार को भी ध्यान में रखता है।
- CoA का रुख:
- CoA ने फैसला सुनाया कि जलविद्युत संयंत्रों की जल भंडारण आवश्यकताएं वास्तविक रूप से स्थिर और द्वितीयक दोनों प्रकार की बिजली क्षमताओं को प्रतिबिंबित करनी चाहिए।
- भारत की जल भंडारण योजनाओं में पर्यावरणीय और कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पाकिस्तान की ओर न्यूनतम जल प्रवाह को शामिल किया जाना चाहिए।
डेटा साझाकरण और अनुपालन
- भारत को विस्तृत जलविज्ञानीय और जलसंधि संबंधी डेटा, संयंत्र डिजाइन संबंधी विवरण साझा करने होंगे और पाकिस्तान को संभावित डिजाइन संशोधनों के साथ जवाब देने के लिए समय देना होगा।
- समझौते के तहत भारत को पाकिस्तान को पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए न्यूनतम जल प्रवाह बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
