भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सड़क क्षेत्रक में सबसे बड़े ‘अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvIT) मुद्रीकरण’ का कार्य पूरा किया | Current Affairs | Vision IAS
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राष्ट्रीय राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट (NHIT) ने चौथे चक्र की फंडरेजिंग में लगभग 18,380 करोड़ रुपये जुटाए।

  • NHIT राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 2020 में स्थापित InvIT है। इसका उद्देश्य भारत के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम (Asset Monetisation programme) में योगदान देना है। 

अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (InvITs) के बारे में

  • परिभाषा: InvITs निवेश जुटाने के साधन हैं। ये वास्तव में म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) की तरह कार्य करते हैं।
  • InvITs किसी व्यक्ति या संस्था को अवसंरचना परियोजनाओं में सीधे निवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
    • एक InvIT सीधे या किसी स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) या होल्डिंग कंपनी के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकता है।
  • InvITs टोल, रेंट, निवेश पर ब्याज या लाभांश के रूप में आय अर्जित करते हैं।
    • InvITs के यूनिट होल्डर्स को ब्याज, लाभांश और रेंट से आय पर कर चुकाना होता है।
  • InvITs का विनियमन: InvITs को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 के तहत प्रशासित किया जाता है।
    • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के अनुसार, InvITs को अपनी कुल आय का कम-से-कम 90% निवेशकों को वितरित करना आवश्यक है। 
    • InvITs को "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी/ SARFAESI)" के तहत “उधारकर्ता” (Borrower) के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • InvITs के निम्नलिखित प्रकार हैं:
    • सार्वजनिक क्षेत्र के InvITs; 
    • निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध InvITs; तथा  
    • निजी क्षेत्र के गैर-सूचीबद्ध InvITs.  
  • InvITs के लाभ
    • रिटेल यानी व्यक्तिगत निवेशक बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
    • लघु निवेशक कम राशि भी निवेश कर सकते हैं।
    • ये निवेश “लिक्विड” होते हैं। यानी निवेशक जब चाहे InvITs की यूनिट्स बेच सकते हैं, क्योंकि ये शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होती हैं।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetization) के बारे 

  • यह सरकार और उसके संस्थानों के लिए अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य को अनलॉक करके नए राजस्व अर्जित करने की प्रक्रिया है।
  • भारत का मुद्रीकरण कार्यक्रम
    • राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP): यह नीति आयोग की योजना है। इसका उद्देश्य 2022-2025 के दौरान सार्वजनिक परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से 6 लाख करोड़ रुपये जुटाना है।
    • दूसरी ‘परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना (2025-2030’): इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। इस योजना के तहत मुद्रीकरण से 10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
    • अन्य योजनाएं: राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation) की स्थापना आदि।
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