भारत में शहरी विकास और चुनौतियाँ
भारत के भविष्य के आर्थिक विकास के लिए शहर महत्वपूर्ण हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मुंबई, नई दिल्ली और बेंगलुरु सहित पंद्रह शहरी केंद्र भारत को 2047 तक 30+ ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
वर्तमान शहरी चुनौतियाँ
- मुख्य मुद्दों में वायु प्रदूषण, शहरी बाढ़, जल की कमी, अविश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी, कचरा और मलिन बस्तियाँ शामिल हैं।
- ये समस्याएं अनियोजित विस्तार और कमजोर शहरी प्रशासन से उत्पन्न होती हैं।
- भारतीय शहरों को बैंकॉक और सिंगापुर जैसे शहरों के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करना पड़ता है।
समाधान और पहलें
- वायु गुणवत्ता में सुधार
- सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण तथा निर्माण से उत्पन्न होने वाली धूल के संबंध में कठोर मानदंड।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- भारत में प्रतिदिन 1,50,000 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसका केवल एक अंश ही संसाधित किया जाता है।
- समाधान में प्रदर्शन-आधारित जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी शामिल है।
- इंदौर का मॉडल प्रभावी अपशिष्ट प्रसंस्करण और बायो-CNG उत्पादन को दर्शाता है।
- जल प्रबंधन
- नीति आयोग द्वारा पूर्वानुमानित जल की कमी और गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं।
- इंदौर की GIS तकनीक और वर्षा जल संचयन एक आदर्श के रूप में काम कर सकते हैं।
- किफायती आवास
- भारत में 10 मिलियन किफायती घरों की कमी है, जो 2030 तक 31 मिलियन तक पहुंच सकता है।
- फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) बढ़ाने से ऊर्ध्वाधर विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
- परिवहन एवं यातायात प्रबंधन
- भीड़भाड़ और खराब यातायात प्रबंधन के कारण प्रदूषण और समय की हानि होती है।
- सार्वजनिक परिवहन और स्मार्ट यातायात प्रबंधन में निवेश आवश्यक है।
- डिजिटल अवसंरचना
- वैश्विक शहरों की तुलना में भारत की इंटरनेट स्पीड काफी कम है।
- वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार महत्वपूर्ण है।
शहरी सुधार और शासन
- प्रभावी शहरी सुधार के लिए विकेन्द्रीकृत योजना और शासन आवश्यक है।
- विकसित देशों की तुलना में भारत में शहरी योजनाकारों की काफी कमी है।
- 74वें संविधान संशोधन का कार्यान्वयन और संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
इन समस्याओं का समाधान करके, भारतीय शहर विश्व स्तरीय आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों में तब्दील हो सकते हैं। सरकार और निजी क्षेत्र को स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक उत्पादक शहरी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना चाहिए, जिससे अगले दशक में भारत के शहरी पुनर्जागरण को बढ़ावा मिले।
