रियल मनी गेमिंग उद्योग में GST मुद्दे
पहले से ही नियामकीय जाँच का सामना कर रहे रियल मनी गेमिंग उद्योग को वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिकारियों ने खिलाड़ियों को दिए जाने वाले कैशबैक और बोनस पर GST का भुगतान न करने के लिए निशाना बनाया है। इस कदम से कम से कम चार गेमिंग कंपनियाँ प्रभावित हुई हैं।
महत्वपूर्ण मुद्दे
- अप्रत्यक्ष कर विभाग ने बोनस और कैशबैक पर बकाया GST के संबंध में सूचना भेजी है।
- गेमिंग उद्योग 2017 से 2023 के अंत तक पूर्वव्यापी GST संग्रह को लेकर विवाद से भी निपट रहा है।
बोनस और कर योग्य मूल्य
- कंपनियां खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए बोनस की पेशकश करती हैं तथा सट्टेबाजी की राशि पर GST को कवर करने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से इसका वित्तपोषण करती हैं।
- GST विभाग उपयोगकर्ता के वॉलेट में जमा किए गए बोनस या कैशबैक को कर योग्य मानता है तथा उन्हें "खिलाड़ियों की ओर से भुगतान की गई राशि" मानता है।
- ऐसे क्रेडिट को कर योग्य मूल्य में शामिल किया जाता है क्योंकि उनका उपयोग गेमप्ले के लिए किया जा सकता है।
उद्योग की प्रतिक्रिया और निहितार्थ
- एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कंपनी को GST समन प्राप्त हुआ है और उस पर स्वैच्छिक भुगतान करने का दबाव है।
- अधिकारी का मानना है कि GST की व्याख्या त्रुटिपूर्ण है और वे इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं।
- अक्टूबर 2023 से प्रभावी केंद्रीय GST नियमों के नियम 31बी का उपयोग बोनस पर 28% GST की मांग के लिए किया जा रहा है।
- कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि विभाग का रुख अस्थिर है, क्योंकि छूट को GST विचार का हिस्सा नहीं होना चाहिए।
- कंपनियां बोनस पर कर का विरोध करने के लिए एक "सामूहिक कानूनी मोर्चा" बनाने पर विचार कर रही हैं।
