संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 का परिचय
केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने वाले हैं। इस विधेयक का उद्देश्य भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपी केंद्रीय या राज्य मंत्रियों की नज़रबंदी से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन का प्रस्ताव है, जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जिम्मेदारियों से संबंधित है।
- पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा।
तर्क और उद्देश्य
- इस विधेयक का उद्देश्य गंभीर आरोपों से घिरे मंत्रियों को पद पर बने रहने से रोककर संवैधानिक नैतिकता और सुशासन को कायम रखना है ।
- इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा अपना चरित्र संदेह से परे बनाए रखना चाहिए।
संवैधानिक प्रावधान और व्याख्याएँ
- अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है।
- न्यायिक व्याख्याएं इस बात पर जोर देती हैं कि राज्यपाल की शक्तियां काफी हद तक मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्देशित होती हैं।