वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें
वित्त संबंधी स्थायी समिति ने प्रस्ताव दिया है कि सरकार संतुलित और समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में उद्योगों को समान रूप से वितरित करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करे।
विनिवेश और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति
- समिति ने सरकार की विनिवेश योजनाओं में स्थिरता का उल्लेख किया तथा भारत में निवेश दर बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति पर प्रकाश डाला गया, जिसका उद्देश्य राजकोषीय विवेक को बढ़ावा देने के लिए गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण करना या उन्हें बंद करना है।
- समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने की सिफारिश की तथा गैर-रणनीतिक सीपीएसई के विनिवेश या बंद करने के लिए शीघ्र पहचान और अनुमोदन का आग्रह किया।
राज्य प्रोत्साहन और निवेश दर
- केन्द्र सरकार राज्यों को उनके राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इसी प्रकार के सुधार करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करती है।
- समिति ने राज्यों के लिए प्रोत्साहन पैकेजों को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए उन पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया।
- इसमें एक दशक तक 8% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश दर को वर्तमान 31% से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 35% करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
राजकोषीय सुधार
- वर्तमान वैश्विक परिवेश में निवेश के वित्तपोषण की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, समिति ने अत्यधिक ऋणग्रस्त राज्यों के लिए अनुरूप राजकोषीय सुधारों की सिफारिश की।
- इसका उद्देश्य राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना है, साथ ही महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास में निवेश करने की उनकी क्षमता को बनाए रखना है।